चेक बाउन्स प्रकरणात आरोपीस शिक्षा; वकिल मुजुमदार यांची जबरदस्त बाजू

जळगाव, दि. ३ जुलै २०२५ – प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी, जळगाव यांच्या न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना चेक बाउन्स प्रकरणात आरोपीस दोषी ठरवत त्यास शिक्षा सुनावली आहे. ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) हातउसनी रकमेचा चेक न वटल्यामुळे न्यायालयाने आरोपीस २ महिन्यांची साधी कैद, ₹1,12,000/- नुकसानभरपाई (मूळ रक्कम + २ वर्षांचे ६% व्याज) तसेच ₹10,000/- दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे.
या प्रकरणातील फिर्यादी किशोर पंडितराव पाठक (वय ६१ वर्षे, निवृत्त शासकीय कर्मचारी) यांनी आरोपीस ओळखीतून आर्थिक अडचणीसाठी हातउसनी स्वरूपात एक लाख रुपये रक्कम दिली होती. या बदल्यात आरोपीने दोन चेक दिले होते. परंतु, मुदतीनंतरही पैसे परत न दिल्यामुळे फिर्यादीने सदर चेक बँकेत भरण्यास दिला. तथापि, चेक बाउन्स होऊन “funds insufficient” या कारणामुळे परत आला.
यानंतर कायद्यानुसार फिर्यादीने आरोपीस नोटीस पाठवली. नोटीस मिळाल्यानंतरही आरोपीने कायद्यानुसार दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीत चेकची रक्कम परत केली नाही. परिणामी, किशोर पाठक यांनी कलम 138 नॅगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट अंतर्गत जळगाव न्यायालयात खटला दाखल केला.
सदर प्रकरणात फिर्यादीच्या वतीने अँड. आनंद एस. मुजुमदार यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर केला. आरोपीकडून “हा चेक केवळ सुरक्षेसाठी देण्यात आला होता” असा बचाव करण्यात आला, मात्र अँड. मुजुमदार यांनी हा दावा पुराव्यांसह फेटाळून लावला. त्यांनी न्यायालयात नमूद केले की, चेक हा देय रकमेच्या बदल्यातच देण्यात आला होता आणि त्यावरील कायदेशीर जबाबदारी आरोपीवरच आहे.
न्यायालयाने अँड. मुजुमदार यांचे युक्तिवाद ग्राह्य धरत स्पष्ट नमूद केले की, चेक ही एक कायदेशीर जबाबदारी मानली जाते. आरोपीने कोणताही ठोस पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे चेक न वटल्याचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेता न्यायालयाने आरोपीस वरील प्रमाणे शिक्षा ठोठावली.
सदर निकाल नॅगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट 1881, कलम 138 अंतर्गत कायदेशीर कारवाईचे एक स्पष्ट व ठोस उदाहरण मानले जात आहे. हा निकाल दाखवतो की, कायदेशीर जबाबदारीच्या बदल्यात दिलेला चेक न वटल्यास शिक्षा टळू शकत नाही.
या प्रकरणात अँड. आनंद एस. मुजुमदार यांच्यासोबत अँड. पल्लवी जोशी व अँड. महेश जोशी यांनी देखील महत्त्वपूर्ण कामकाज पाहिले. त्यांच्या सशक्त वकिलीमुळे फिर्यादीस योग्य न्याय मिळाला असून, हा निकाल भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरेल, असे विधिज्ञ वर्तुळात बोलले जात आहे.