प्रकल्पग्रस्त हक्कावर अन्याय – फक्त एका शब्दामुळे!
प्रकल्पग्रस्त रोजंदारी" शब्दाचा चुकीचा अर्थ? अर्जदारांवर अन्याय!
📍 भुसावळ, जि. जळगाव | विशेष प्रतिनिधी | भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र (दीपनगर) प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनीच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना न्याय देण्याऐवजी अन्याय सुरु आहे, असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. काही अर्जदार 3 ते 4 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी धावपळ करत आहेत, पण केंद्राकडून मिळणाऱ्या उत्तरांमध्ये “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” असा संदिग्ध उल्लेख करण्यात येतो, ज्यामुळे दाखला नाकारला जातो.प्रकल्पग्रस्त रोजनदारीचा गैरवापर? NMR रोजंदारी कामगार म्हणजे काय? दिपनगर औष्णिक प्रकल्पातील जमीन गमावलेल्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही – प्रकल्पग्रस्त रोजनदारीच्या चुकीच्या अर्थाने हजारो अर्जदारांची फसवणूक?.
प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी म्हणजे काय?
प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी हा शब्द शासनाच्या कोणत्याही अधिकृत GR, परिपत्रक किंवा कायद्यात स्पष्टपणे नमूद नाही.
हा एक अधिकाऱ्यांनी वापरलेला अंतर्गत शब्दप्रयोग आहे, जो केवळ त्या व्यक्तीला काही काळ ‘रोजंदारी’वर काम दिले गेले होते .प्रत्यक्षात हा एक अंतर्गत शब्दप्रयोग असून, त्याचा वापर “फक्त रोजंदारीवर काही दिवस काम दिले” असा अर्थ दिला जातो यासाठी वापरला जातो.परंतु हा शब्द प्रकल्पग्रस्त असल्याचा अधिकृत पुरावा किंवा नोकरी मान्यता दर्शवत नाही.
NMR म्हणजे काय?
NMR – Non Muster Roll, हा प्रकार म्हणजे केवळ कामगारांना तात्पुरते, कंत्राटी, हंगामी स्वरूपाचे काम देणे. या कामावर कोणताही कायमस्वरूपी हक्क राहत नाही कुठलेही सेवा लाभ मिळत नाहीत प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी या कामाचा उपयोग शासनाने अमान्य केला आहे, कामगाराला तात्पुरत्या स्वरूपात घेतले जाणारे काम –ज्यात ना नोकरीची हमी, ना सेवा सुरक्षा, ना भविष्यातले हक्क. हे फक्त काम दिल्याचा एक तात्पुरता पुरावा आहे, याला ना शासनाची मान्यता असते, ना प्रकल्पग्रस्त मान्यता.
शासनाचा GR काय सांगतो?
शासनाचा GR दिनांक 21-1-1980 (क्रमांक: प्र.क्र. प.प.क. 1080/232/उद्योग-3) नुसार,
ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी संपादित होते, अशा कुटुंबांतील एका सदस्यास नोकरी देणे बंधनकारक आहे आणि त्याच आधारावर “प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र” दिले जाते. मात्र भुसावळ औष्णिक केंद्राने काहीजणांना “NMR रोजंदारी” (Non-Measurable Register) अंतर्गत काही दिवस/महिने काम दिले व त्याच आधारावर त्यांना “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” असा शिक्का लावला – जी ना नोकरीची हमी देते, ना प्रकल्पग्रस्त म्हणून अधिकार.ज्या व्यक्तीची जमीन प्रकल्पासाठी संपादित झाली असेल, त्या कुटुंबातील एक सदस्य प्रकल्पग्रस्त मानला जाईल आणि त्यास नोकरी देणे शासनाचे कर्तव्य असेल.
✅ यामध्ये “रोजंदारी”, “NMR”, “अनौपचारिक काम”, “सामाविष्ट” असे कोणतेही विशेष शब्द नाहीत.
✅ शासन निर्णयात केवळ “जमीन गेलेली आहे का?” आणि “त्यावरती कुटुंबातील कोणाला प्रकल्पग्रस्त लाभ मिळाले आहेत का?” – हे निकष विचारले आहेत.
रोजंदारी आधी, प्रमाणपत्र नंतर – पण का रोखतोय दाखला?
अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अंमलात येण्याआधी त्या कुटुंबातील एकाने काही महिने रोजंदारीवर काम केले होते. म्हणून औष्णिक विद्युत केंद्र त्या व्यक्तीला “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” मानते आणि त्याच्या कुटुंबाला पुढे दाखला देत नाही.
हे तर न्यायविरुद्ध आहे. कारण –
✅ जर दाखला दिलाच नव्हता, आणि नोकरी देखील शासन GR वर आधारित नव्हती, तर त्या कुटुंबाचा हक्क अजूनही शिल्लक आहे.
❌ मात्र भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राचा पत्रव्यवहार काय सांगतो?
प्रत्यक्षात हे केंद्र जेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्र पाठवते, तेव्हा त्यात नमूद केले जाते की: सदर व्यक्तीने प्रकल्पग्रस्त रोजनदारीवर काम केलेले आहे.
🛑 यामधील “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” ही संज्ञा शासनाच्या कोणत्याही GR मध्ये अस्तित्वातच नाही.
🛑 अशा पत्रामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी गोंधळात पडतात, कारण –ना हे प्रमाणपत्र असल्याचं स्पष्ट केलं जातं ना यामध्ये शासनमान्य ‘नोकरी’चा संदर्भ असतो आणि ना अर्जदारास दाखला देण्यास स्पष्ट हिरवा कंदील दिला जातो
❓मग प्रश्न असा निर्माण होतो की — जर जमीन गेलेली आहे, आणि फक्त NMR रोजंदारीवर काम दिले गेले, तर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र का नाकारले जाते?
➡️ याचे उत्तर म्हणजे — हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. शासनाचा GR म्हणतो — “नोकरी किंवा लाभ मिळाला आहे का” हे प्रमाणपत्र देताना बघावं, परंतु NMR रोजंदारी ही नोकरी नाही.
मात्र अशा वेळी अधिकाऱ्यांनी त्या व्यक्तीच्या नावावर “लाभ घेतलेला आहे” असा शिक्का मारणे म्हणजे कायद्याने चुकीचे, आणि ही कृती शासनाच्या जीआरच्या विरोधात आहे.
शासन नियम विरुद्ध अधिकारी वागतात का?
हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे.
➡️ जर शासन स्पष्ट सांगत असेल की – प्रमाणपत्र असल्यास नोकरी द्यावी,
➡️ आणि अधिकारी उलट सांगत असतील की – रोजनदारीवर काम केलंय म्हणून ते लाभ घेऊन बसले,
➡️ तर हा स्पष्टपणे शासन निर्णयाचा उल्लंघन आहे.
कारण –
✅ जर एखाद्या व्यक्तीला प्रमाणपत्रच दिलं गेलं नाही, आणि फक्त NMR किंवा तात्पुरती रोजंदारीवर काम दिलं गेलं,
✅ तर त्याने शासनाचा कोणताही लाभ घेतलेला नाही
त्यामुळे काय होते? जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या अशा अपूर्ण, गोंधळलेल्या पत्रांमुळे अधिकारी निर्णय घेऊ शकत नाहीत अर्जदारांना वर्षानुवर्षे कार्यालयीन फेरफटका मारावा लागतो शासनाचा हक्क असूनही तो हिरावला जातो
भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र प्रशासनाने त्यांच्या अधिकृत पत्राद्वारे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे
“संबंधित अर्जदारास आमच्या प्रकल्पात कुठल्याही प्रकारे प्रकल्पग्रस्त नोकरी किंवा रोजंदारीवर नियुक्त केलेले नाही, तसेच आमच्याकडून कुठल्याही प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रावर त्यास लाभ मिळालेला नाही. याशिवाय, जर अर्जदाराने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्याबाबत अर्ज केलेला असेल, तर त्याला असे प्रमाणपत्र देण्यात आमची कोणतीही हरकत नाही .हा लेखी अभिप्राय अत्यंत महत्त्वाचा असून, तो कायदेशीरदृष्ट्या अर्जदाराच्या बाजूने ठोस आणि निर्णायक पुरावा ठरतो. यामधून स्पष्ट होते की, प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यास स्थानिक यंत्रणेस कोणतीही अडचण राहिलेली नाही, आणि त्याविरोधात कोणतीही हरकत अथवा तांत्रिक अडथळा उरलेला नाही. अर्जदाराने प्रकल्पासाठी कोणतीही कायमस्वरूपी शासकीय नोकरीचा लाभ घेतलेला नाही. केवळ NMR (रोजनदारी) तत्त्वावर मिळालेला तात्पुरता रोजगार हा प्रकल्पग्रस्त मान्यतेचा पुराव्यास प्रतिबंधक ठरत नाही ,जमीन आमच्या प्रकल्पासाठी संपादित असून, सदर गटावरून जर कोणी पात्र अर्जदार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करतो, तर त्यास आम्हाला कोणतीही हरकत नाही असून, त्याला प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता देण्यात यावी.
अशा प्रकारचा स्पष्ट मजकूर असलेले पत्र औष्णिक प्रकल्प प्रशासनाकडून देण्यात यावे, जेणेकरून सदर प्रकरणात प्रकल्पग्रस्त मान्यता प्रदान करण्यास प्रशासकीय अडथळा राहणार नाही आणि अर्जदारावर कोणताही अन्याय होणार नही.
या पत्रव्यवहारावर खुलासा हवा!
भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राने पुढील गोष्टी स्पष्ट करणे अत्यावश्यक आहे: प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी ही कोणत्या कायद्यावर आधारित आहे? जर प्रमाणपत्र नसेल, तर लाभ घेतल्याचे सांगणे कसे योग्य? जर शासन GR म्हणते की प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळते, तर पत्रात ‘लाभ घेतला आहे’ हे कशाच्या आधारावर म्हटले जाते?
भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र (दीपनगर) येथील मुख्य अभियंता यांनी तात्काळ निर्णय आणि बैठक आवश्यक व न्यायासाठी तात्काळ बैठक गरजेची आहे आणि खुलासा सादर करावा शबाचा अर्थ कारण अर्जदारावर कुठेतरी अन्याय होत आहे
या प्रकारामुळे अनेक पात्र कुटुंबांना शासनाच्या नियमानुसार मिळणारे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे.
यामुळे भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी: स्पष्ट पत्रव्यवहार करावा शासन GR च्या अधीन राहून स्पष्टीकरण द्यावे प्रकल्पग्रस्त दाखल्याच्या प्रलंबित अर्जांवर तात्काळ बैठक घेऊन न्याय द्यावा.या संदर्भातील सर्व अर्जदारांची प्रकरणे वेळेवर सुनावणीस येण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलावणे गरजेचे आहे.कारण केवळ “NMR” किंवा “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” असे लिहून उच्च अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयास गोंधळात टाकले जात आहे, आणि परिणामी वास्तविक पात्र अर्जदारांना कायदेशीर हक्काचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळत नाही.
मुख्य अभियंता यांनी तात्काळ बैठक बोलवावी; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि संबंधित मंत्री यांनी याप्रकरणी बैठक घेऊन अर्जदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आहे.
- “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” हा शब्द शासन नियमावलीमध्ये नाही, त्यामुळे फसवणूक करणारे उत्तर देणे थांबवावे.
- प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रावर आधारितच नोकरी दिली जाते, NMR ही नोकरी नाही हे अधिकृतपणे पत्रात नमूद करावे.
- जे अर्जदार शासनाच्या निकषांनुसार पात्र आहेत, त्यांच्या घरातील कोणालाही दाखला मिळालेला नाही, अशा प्रकरणांमध्ये दाखला द्यावा.
- तात्काळ विभागीय बैठक घेवून अर्जदारांना न्याय देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
- भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर नोंद घेणे अत्यावश्यक आहे –
- “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” या गैरसरकारी, अनधिकृत संज्ञेवर आधार ठेवून दाखले नाकारू नयेत.
- यावर तात्काळ खुलं परिपत्रक काढून स्पष्ट करावं की रोजंदारीवर काम देणे म्हणजे प्रकल्पग्रस्त लाभ दिला असे समजले जाणार नाही.
- प्रकल्पग्रस्त म्हणून पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना दाखले देणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे.
- “प्रकल्पासाठी जमीन गेल्यानंतर ‘NMR’ नावाखाली लोकांना थोड्या दिवसांची रोजंदारी कामे देऊन त्यांचा अधिकार हिरावणे हा अन्याय आहे. शासनाने या प्रकारांवर लक्ष द्यावे आणि भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राने यावर खुली आणि स्पष्ट भूमिका मांडावी.
शासनाने निश्चित केलेले नियम आणि अधिकाऱ्यांच्या संज्ञा वापरात तफावत असल्यामुळे हजारो कुटुंब आजही हक्काच्या प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” ही ना नोकरीची खात्री आहे, ना शासन मान्यता.
यावर केंद्र स्तरावरुन स्पष्टता आवश्यक आहे आणि ती केवळ बैठक, तपासणी व ठोस पत्र व्यवहारातूनच शक्य आहे.ज्यांची जमीन गेली आहे, पण ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ असे उत्तर देऊन दाखला नाकारला जातोय — त्यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवावा. या बातमीच्या माध्यमातून हे प्रकरण जिल्हाधिकारी, ऊर्जा मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पोहोचवले जाईल.प्रकल्पासाठी जमीन गेलेली असूनही, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र न मिळणे हा मोठा अन्याय आहे.
केवळ ‘रोजनदारीवर काम दिलं होतं’ असा चुकीचा शेरा लावून शासनाच्या जीआरला झुगारून पात्र व्यक्तींना नकार दिला जातो आहे. ही प्रक्रिया थांबवून, नियमबद्ध कार्यवाहीसाठी अधिकाऱ्यांनी ठोस पाऊले उचलावीत.
भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र, दीपनगर यांनी सादर केलेल्या पत्रात वापरलेला एकच चुकीचा शब्द किंवा वाक्यरचना अर्जदाराच्या हक्कावर अन्याय करणारी ठरत आहे. अशा चुकीच्या मांडणीमुळे खरेच पात्र असलेल्या अर्जदारास न्याय नाकारला जात असून, याचा परिणाम त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर होत आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाची तात्काळ फेरतपासणी होऊन वस्तुस्थितीनुसार योग्य निर्णय व्हावा.
