जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर

मुंबई, दि. १ ऑक्टोबर :
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महत्वाच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर मोठी घडामोड झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ३२ जिल्हा परिषद व ३३६ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चिती व सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आयोगाचे सचिव सुरेश कांकोणकर यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश प्रसिद्ध केले आहेत.

📌 आरक्षण निश्चितीचा कार्यक्रम

जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार –

• ६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत : अनुसूचित जाती-जमाती व इतर घटकांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित आरक्षण ठरविण्याचे काम पूर्ण करून जिल्हाधिकारी प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर करतील.

• १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी : आरक्षण सोडतीबाबतची सूचना व प्रसिद्धी करण्यात येईल.

• १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी प्रत्यक्ष आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल.

📌 पुढील प्रक्रिया

• १४ ऑक्टोबर २०२५ : आरक्षणावरील प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध होईल.

• २१ ऑक्टोबरपर्यंत : नागरिकांना हरकती व सूचना दाखल करता येतील.

• ३१ ऑक्टोबरपर्यंत : सर्व हरकतींवर सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

• २ नोव्हेंबर २०२५ : आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे.

📌 राजकीय हालचालींना वेग

या कार्यक्रमामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा ग्रामीण भागातील सत्तेसाठीचा पाया मानला जातो. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची चाचपणी, गटबाजी व तिकीटवाटपाची प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण भागातील विकास योजनांचे नियोजन व अंमलबजावणी यावर जिल्हा परिषदांचा थेट प्रभाव असतो. त्यामुळे या निवडणुकांना स्थानिकच नव्हे तर राज्यस्तरीय राजकारणातही मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.