जळगाव (प्रतिनिधी): माहितीचा अधिकार (RTI) अधिनियम-२००५ अंतर्गत जामनेर तालुक्यातील सामाजिक वन विभागातील धक्कादायक व गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ‘घळी बंदिस्त’ (Gully Plugging) जलसंधारण कामांबाबत माहिती मागितल्यावर जामनेरचे वनक्षेत्रपाल यांनी “निरंक” म्हणजेच कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, असे उत्तर देऊन खोटी माहिती पुरवली. मात्र, अपिलीय अधिकाऱ्यासमोर कामांचे निधी वितरण आदेश सादर होताच, त्याच वनक्षेत्रपालांनी तातडीने अपूर्ण व थातूरमातूर माहिती सादर केली. यामुळे वन विभागातील पारदर्शकतेवर आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
💢 ‘निरंक’ उत्तर, मग अपिलीय अधिकाऱ्यापुढे पुरावे; वनक्षेत्रपालांची भूमिका बदलली!
अर्जदार दीपक ए. सपकाळे (रा. जळगाव) यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सामाजिक वन विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून जामनेर वनक्षेत्रातील ‘घळी बंदिस्त’ कामांची माहिती मागवली होती. या महत्त्वपूर्ण जलसंधारण कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी खर्च होतो. मात्र, वनक्षेत्रपालांनी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उत्तर देताना अशा कोणत्याही कामांचा उल्लेखच नाकारला व संपूर्ण माहिती “निरंक” असल्याचे स्पष्ट केले.
हा खुलासा संशयास्पद वाटल्याने अर्जदाराने दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी एस. के. शिसव यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. सुनावणी दरम्यान (दिनांक ०९ एप्रिल २०२५), अर्जदाराने थेट ‘घळी बंदिस्त’ कामांचे निधी वितरण आदेश अपिलीय अधिकाऱ्यापुढे सादर केले. हे पाहताच वनक्षेत्रपालांची कोंडी झाली आणि त्यांनी तात्काळ आपली भूमिका बदलत काही माहिती सादर केली. मात्र ती माहिती पुन्हा अपूर्ण व अर्धवट स्वरूपाची असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
⚠️ अर्धवट माहिती, आकडेवारी नाही, खर्चाचा तपशीलही गायब!
मिळालेल्या माहितीमध्ये कामांची संपूर्ण यादी, अंमलबजावणीचे ठिकाण, खर्च, लाभधारकांची माहिती अथवा निरीक्षण अहवाल काहीही सादर करण्यात आलेला नाही. माहितीचा अधिकार कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, मागवलेली माहिती पूर्ण, अचूक आणि वेळेत दिली गेली पाहिजे. मात्र, या प्रकरणात सुरुवातीला माहिती नाकारली गेली आणि नंतर अपील झाल्यावर केवळ कायदेशीर दडपणामुळे अपूर्ण माहिती देण्यात आली.
⚖️ वनक्षेत्रपालांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अर्जदार दीपक सपकाळे यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २० अंतर्गत संबंधित वनक्षेत्रपालांवर शास्तीची (penalty) व शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, या अपूर्ण माहितीसंदर्भात राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
🚨 ‘सत्य दडवणे’ ही गंभीर बाब; कायद्यात जनतेचा विश्वास घटतोय!
सरकारी अधिकाऱ्यांकडून माहिती अधिकाराच्या सर्रास उल्लंघनामुळे नागरिकांचा या कायद्यावरील विश्वास उडत असल्याचे चित्र आहे. जर पुरावे नसते सादर झाले, तर संबंधित कामांबाबत नागरिकांपुढे काहीच माहिती आली नसती आणि सरकारी निधी कुठे खर्च झाला हे कधीच समजले नसते. त्यामुळेच अर्जदारांनी या प्रकरणात पारदर्शकतेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ‘दडपशाही’वर जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
✅ वरिष्ठांनी लक्ष घालून कठोर कारवाई करावी – अर्जदाराची मागणी
या प्रकरणामुळे RTI कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. अर्जदारांनी वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालावे, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडू नये यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी स्पष्ट मागणी केली आहे.
🔎 RTI म्हणजे केवळ कायदा नव्हे – ती आहे उत्तरदायित्वाची शस्त्र
माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश म्हणजे प्रशासनात पारदर्शकता आणणे व जनतेला सरकारी कामकाजाबाबत माहिती मिळवण्याचा हक्क देणे. परंतु, या प्रकरणात वन विभागाने हा कायदा फक्त औपचारिकतेपुरता मर्यादित ठेवला आहे, अशी टीका होत आहे.
