RTI अर्जदाराचा स्फोटक दावा! — ग्रामपंचायत जाणीवपूर्वक माहिती लपवत आहे?

लोणवाडी -(प्रतिनिधी)-
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा कायदा नागरिकांना पारदर्शक, जबाबदार व उत्तरदायी शासन मिळावे या हेतूने अस्तित्वात आला आहे. तथापि, लोणवाडी ग्रामपंचायत कार्यालयाने या कायद्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून माहिती दडपशाहीचा अवैध मार्ग अवलंबल्याचे प्रत्यक्ष परिस्थितीतून स्पष्ट होत आहे.

दिनांक ०७/०८/२०२५ रोजी अर्जदार ॲड. अरुण शिवाजी चव्हाण यांनी ग्रामपंचायत कार्यालय, लोणवाडी येथे तीन स्वतंत्र विषयांवरील अर्ज माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत विधिपूर्वक दाखल केले होते. तथापि, कायद्याने घालून दिलेल्या ३० दिवसांच्या कायदेशीर कालमर्यादेनंतरही संबंधित तीनही अर्जांबाबत कोणतीही माहिती अर्जदारास उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

माहिती न देणे हे कायद्याचे उल्लंघन असून, हा प्रकार जाणीवपूर्वक केला गेला असल्याचा संशय निर्माण होतो. परिणामी, अर्जदाराने कायदेशीर हक्क बजावत गट विकास अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले आहे. जन्म्हिती अधिकारी तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी अर्जदारास माहिती उपलब्ध करून न दिल्याने पुढील गंभीर शंकांना वाव मिळत आहे :

• ग्रामपंचायतीने माहिती जाणीवपूर्वक लपवली आहे काय?

• संबंधित माहिती प्रकाशात आल्यास कुठले अनियमित व्यवहार व गैरव्यवहार उघडकीस येणार होते काय?

• कायद्याने बंधनकारक असलेली पारदर्शकता टाळण्याचा कट-कारस्थान रचला गेला आहे काय?

ग्रामस्थांच्या मनातील प्रश्न :

या प्रकारामुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये गंभीर शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत —

• ग्रामपंचायतीने नेमकी कोणती माहिती दडवली आहे?

• ती माहिती उघड झाल्यास कोणते भ्रष्टाचार वा अनियमित व्यवहार समोर येतील?

• गट विकास अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर अर्जदारास न्याय मिळणार का?

या प्रकरणामुळे गावकुसातून तीव्र चर्चा सुरू असून, पारदर्शक शासन व जबाबदार प्रशासनाच्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंत गंभीर ठरत आहे. ग्रामपंचायतीने माहिती दडपण्याचा हा प्रकार म्हणजेच लोकशाही मूल्यांचा अपमान व कायद्याचा भंग आहे.

आता गट विकास अधिकारी प्रथम अपीलावर कोणता निर्णय देतात, याकडे अर्जदार, ग्रामस्थ तसेच पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या सर्वांचे लक्ष लागून आहे.