फुलगाव, ता. भुसावळ (प्रतिनिधी) –
पुष्पलता नगर (फुलगाव) येथील गट क्रमांक ३५/३७ मधील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या ओपन स्पेसमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी १३ मार्च २०२५ रोजी अनधिकृतरित्या गौतम बुद्ध मूर्ती बसवली, त्यावर शेड बांधण्यात आले. सहा महिने उलटून गेले तरी कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत.
१६ जुलै २०२५ पासून ग्रामस्थांनी आमरण उपोषण सुरू केले असून, उपोषणकर्त्यांची तब्येत दिवसेंदिवस बिघडत आहे. परंतु प्रशासनाकडून अजूनही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत
मात्र, या गंभीर प्रकरणात ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि ग्रामसेवक हे जबाबदारी झटकून दूर राहत असल्याचे दिसून येत आहेत.
सरपंच-ग्रामसेवक एका घरातून निघताना दिसले!
१७ जुलै २०२५ रोजी उपोषणस्थळी निरीक्षण करण्याऐवजी सरपंच आणि ग्रामसेवक हे अनधिकृत मूर्ती बसवणाऱ्या व्यक्तीच्या घरातून निघताना ग्रामस्थांनी पाहिले , असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
प्रश्न: “जर मूर्ती अनधिकृत आहे, तर सरपंच व ग्रामसेवक त्या व्यक्तीच्या घरी गेले का? हा सहभाग आहे की दबावाखालीली भेट?”
अनधिकृत व्यक्तींना संरक्षण?
ग्रामस्थांच्या माहितीनुसार, ज्या व्यक्तींनी ही मूर्ती बसवली त्यांच्याच घरी सरपंच आणि ग्रामसेवक गेल्याचे पाहण्यात आले आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे की, अवैध कृत्य करणाऱ्यांना प्रशासनाचा आशीर्वाद आहे का?
ग्रामस्थ विचारत आहेत: “जर मूर्ती बसवणं अनधिकृत होतं, तर त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. पण त्यांच्याच घरी अधिकाऱ्यांचा वावर का दिसतोय?”
शासनाच्या नियमानुसार सरपंच आणि ग्रामसेवक मूर्ती बसवणाऱ्यांच्या घरी जाऊ शकतात का?
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, तसेच शासकीय आचारसंहिता नुसार, ग्रामसेवक व सरपंच हे सार्वजनिक प्रशासनातील जबाबदार पदाधिकारी असतात. त्यांच्या कामाचा व्याप्ती फक्त ग्रामपंचायत कार्यालय, ग्रामसभा, आणि अधिकृत शासकीय कामापुरता मर्यादित आहे.
ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम अथवा मूर्ती स्थापनेप्रमाणे बेकायदेशीर कृती घडल्यास, त्या विरोधात कारवाई करणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
मात्र, अशा बेकायदेशीर कृती करणाऱ्यांच्या घरी जाऊन संवाद साधणे, त्यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध ठेवणे, अथवा त्यांना संरक्षण देण्यासारखी भूमिका घेणे हे शासकीय आचारसंहितेचा भंग ठरू शकते.
🟥 त्यामुळे ग्रामसेवक व सरपंच हे अनधिकृत मूर्ती बसवणाऱ्यांच्या घरात जातात, हे कृती शासनाच्या नियमाविरोधात ठरते का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.
हे कोणत्याही अधिकृत शासकीय तपासणीचा भाग नसल्यास, ती कृती शंका निर्माण करणारी व आचारसंहिता उल्लंघन करणारी ठरते.
चार महिने झाले, तरीही कारवाई नाही – ग्रामसेवक व सरपंचांचे दुर्लक्ष?
गावातील सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे मूर्ती बसवण्यात आली असून त्यास चार महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, आजतागायत ग्रामपंचायतीच्या वतीने कोणतीही अधिकृत कारवाई करण्यात आलेली नाही. शासनाच्या नियमांनुसार अनधिकृत बांधकाम अथवा धार्मिक स्थळ उभारणीवर संबंधित अधिकारी – ग्रामसेवक व सरपंच – यांनी तातडीने तपास करून कार्यवाही करणे बंधनकारक असते.मात्र येथे चार महिने उलटून गेल्यानंतरही मूर्तीवर कोणतीही नोटीस, कारवाई अथवा अहवाल न दिला जाणे हे गंभीर दुर्लक्ष म्हणावे लागेल.त्यामुळे उपोषण करण्याची वेळ का आली? जर ग्रामसेवक व सरपंच यांनी वेळेवर कारवाई केली असती तर गावकऱ्यांना आज रस्त्यावर बसावे लागले नसते.
यातून असा प्रश्न उपस्थित होतो की,
➡️ सरपंच व ग्रामसेवकांना शासनाचे नियम माहिती नाहीत का?
➡️ का मुद्दामहून दुर्लक्ष करून गावात तणावाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे?
गंभीर दुर्लक्ष – निरीक्षण
१७ जुलै २०२५ रोजी सरपंच आणि ग्रामसेवक हे उपोषणस्थळी आलेच नाहीत. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ते त्या अनधिकृत व्यक्तीच्या घरी गेले व नंतर १२:३० वाजता ग्रामपंचायतीत पोहोचले.
“ग्रामसेवकाचा वेळ सकाळचा असताना उशिरा हजेरी लावणे ही गैरहजेरीसमान आहे,” असे ग्रामस्थ म्हणत आहेत.
🏛️ शासन नियम काय सांगतो?
ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनीवर कोणतेही धार्मिक स्थापन किंवा बांधकाम शासनाची लेखी परवानगीशिवाय बेकायदेशीर ठरते.
पंचायत राज अधिनियम व महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार:
-
ग्रामसेवक व सरपंच हे प्रशासकीय जबाबदार अधिकारी आहेत.
-
अनधिकृत अतिक्रमण झाल्यास, ते हटवण्याची प्रथम जबाबदारी त्यांची असते.
-
त्यांनी अतिक्रमण करणाऱ्यांना संरक्षण दिले किंवा त्यांच्याशी संगनमत ठेवले, तर त्यांच्यावर निलंबन, शिस्तभंग व गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- कारवाई का नाही? दबाव कुणाचा आहे?
- चार महिने उलटून गेले तरी सरपंच आणि ग्रामसेवक कारवाई का करत नाहीत?”
- ग्रामस्थ विचारत आहेत की, “सहा महिने उलटून गेले तरी सरपंच आणि ग्रामसेवक कारवाई का करत नाहीत?”
- प्रशासनाचे नियमानुसार तेव्हा-तेव्हा पत्र व्यवहार, निवेदने, उपोषण यानंतरही कारवाई टाळली जाते आहे.
- ही निष्क्रियता कोणाच्या दबावामुळे आहे का?
- सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर राजकीय किंवा सामाजिक दबाव आहे का?
- का मूर्ती हटवण्यास टाळाटाळ केली जाते आहे?
हे प्रश्न आता संपूर्ण गावभर चर्चेचा विषय झाले आहेत.
संभवित कारवाई काय होऊ शकते?
- अनधिकृत कृत्य करणाऱ्याला संरक्षण देणे, हा शासकीय पदाचा गैरवापर ठरतो.
- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी आचारसंहिता नियमांनुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची चौकशी लागू शकते.
- ग्रामसेवक हा Class-3 कर्मचारी असल्याने त्याच्यावर ‘ड्युटी डेरिलेक्शन’चा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- सरपंच हा लोकनियुक्त प्रतिनिधी असूनही नियम उल्लंघन केल्यास त्याला निलंबित करण्याची शिफारस जिल्हा प्रशासन करू शकते.
गावकऱ्यांची ठाम मागणी:
- अनधिकृत मूर्ती तत्काळ हटवण्यात यावी.
- सरपंच व ग्रामसेवकांनी अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या घरी गेलेल्या प्रकाराची चौकशी व्हावी.
- या प्रकरणात निष्क्रिय राहिल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंग व निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.
शांत गावात गोंधळ – लोकशाहीवर विश्वास ढासळतोय!
जातीय सलोखा राखणारे फुलगाव आज अधिकार्‍यांच्या पक्षपातीपणामुळे आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे गोंधळलेल्या वातावरणात आहे.
गावकऱ्यांनी चेतावणी दिली आहे की, जर लवकर कारवाई झाली नाही, तर आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
