नशिराबाद येथील के.एस.टी. उर्दू शाळेचा पोलिस संरक्षणात प्रशासनाने घेतला ताबा; दाखले न मिळाल्याने विद्यार्थी संकटात
जळगाव तालुक्यातील नशिराबाद येथील के.एस.टी. उर्दू माध्यमिक शाळेत शिकलेल्या १०वी उत्तीर्ण ८० विद्यार्थ्यांवर अकरावीच्या प्रवेशाचे संकट ओढवले होते. कारण, शाळा सोडल्याचे दाखले मिळत नसल्यामुळे ते कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेऊ शकत नव्हते. हा प्रकार समोर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि संताप निर्माण झाला.
शाळेचे माजी प्रभारी मुख्याध्यापक सातत्याने दाखले देण्यास अडथळा आणत होते. शाळेच्या अधिकाराचा गैरवापर करून ते शासकीय प्रक्रिया अडवण्याचा प्रयत्न करीत होते. परिणामी, ८० विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
ही माहिती सामाजिक संघटनांमार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मीनल करनवाल (भा.प्र.से.) यांच्यापर्यंत पोहोचताच त्यांनी या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष दिले. त्यांनी गटशिक्षणाधिकारी सरला पाटील, विस्तार अधिकारी रागिणी चव्हाण आणि खलील पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली शाळेत त्वरित पथक पाठवण्याचे आदेश दिले.
शाळा बंद, प्रवेश नाकारला – प्रशासनाची पोलिसांच्या मदतीने निर्णायक कारवाई
प्रशासनाचे पथक शाळेत पोहोचले असता, प्रभारी मुख्याध्यापकाने शाळेचे मुख्यद्वार कुलूपबंद करून प्रशासनास प्रवेश नाकारला. ही गोष्ट अत्यंत धक्कादायक व कायद्याचे उल्लंघन करणारी होती.
यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती करनवाल यांनी स्वतः पुढाकार घेत पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधून पोलीस मदतीची विनंती केली. तत्काळ प्रतिसाद देत, प्रभारी मुख्याध्यापक वसीम अक्रम शेख मुसा व शकील शेख मुसा यांच्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलीस संरक्षणात शाळेचा ताबा; विद्यार्थ्यांना दाखले मिळवून दिले
शनिवार, 28 जून 2025 रोजी, पोलीस संरक्षणात माध्यमिक शिक्षण विभागाचे पथक पुन्हा शाळेत गेले. कार्यालय कुलूपबंद असल्याने अधिकृत पंचनामा करून शासकीय यंत्रणेच्या उपस्थितीत कुलूप तोडण्यात आले.
गटशिक्षणाधिकारी सरला पाटील यांनी अधिकृतरित्या मुख्याध्यापक पदाचा तात्पुरता पदभार स्वीकारला आणि विद्यार्थ्यांच्या दप्तरी माहितीच्या आधारे दाखले तयार करून वाटप केले.
प्रशासनाचे उदाहरणार्थ काम – विद्यार्थ्यांचे हक्क वाचले
जिल्हा परिषदेचे प्रशासन, विशेषतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांची संवेदनशीलता, कायद्यासोबत ठाम भूमिका व तत्काळ कृती यामुळे ८० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाण्यापासून वाचले. शैक्षणिक हक्कांची राखण करताना त्यांनी शिस्तबद्ध आणि कायदेशीर कार्यवाही करून समाजात सकारात्मक उदाहरण ठेवले.
समारोप – कायद्यासोबत संवेदना हीच खरी प्रशासनाची ओळख
ही संपूर्ण घटना प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्षतेचे प्रतीक असून, अशा प्रकरणात शासन व विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी निर्धारपूर्वक उभे राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका अनुकरणीय आहे. या प्रसंगामुळे जिल्हा प्रशासनावर जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
