मनपाच्या बाजूने अ‍ॅड. आनंद मुजुमदार यांचा प्रभावी युक्तिवाद; न्यायालयाने वादीचा दावा फेटाळला

जळगाव (प्रतिनिधी): जळगाव महानगरपालिकेच्या (मनपा) वतीने लढल्या गेलेल्या एका महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रकरणात न्यायालयाने मनपाच्या बाजूने निर्णय देत वादीचा दावा फेटाळला आहे. या प्रकरणात मनपाच्या वतीने हजर राहिलेल्या अ‍ॅड. आनंद एस. मुजुमदार यांनी मांडलेला कायदेशीर आणि ठोस युक्तिवाद निर्णायक ठरला.

सदर प्रकरण सिव्हिल सूट क्र. 145/2023 – दिलीपकुमार विरुद्ध जळगाव मनपा असे असून, वादीने मनपाने जारी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावरील नोटिसांविरुद्ध स्थायी मनाई (Permanent Injunction) मागितली होती. तथापि, अ‍ॅड. मुजुमदार यांनी न्यायालयासमोर स्पष्टपणे दाखवून दिले की, अशा प्रकारच्या कारवायांविरुद्ध दिवाणी न्यायालयाला अधिकार नाही, कारण महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायदा (MRTP Act), कलम 149 नुसार मनपाने दिलेल्या नोटिसा अंतिम स्वरूपाच्या असतात आणि त्यांना कोणत्याही नागरी न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

⚖️ कायदेशीर मुद्द्यांची प्रभावी मांडणी

अ‍ॅड. मुजुमदार यांनी आपल्या युक्तिवादात ठामपणे मांडले की –

“MRTP Act ही एक विशेष कायदेव्यवस्था (Special Legislation) आहे आणि नागरी प्रक्रिया संहितेतील (CPC) कलम 9 चा या प्रकरणावर उपयोग होत नाही. त्यामुळे अशा नोटिसांविरुद्ध नागरी न्यायालय दाद देऊ शकत नाही.”

त्यांनी आपल्या बाजूला बळकटी देण्यासाठी सोनू सूद विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका, वंदना क्रिएशन्स प्रा. लि. विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका, तसेच प्रथमेश टॉवर सोसायटी विरुद्ध गणेश सोसायटी अशा सुप्रसिद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालयीन निर्णयांचा उल्लेख केला.
या सर्व निर्णयांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मनपा अथवा टाउन प्लॅनिंग अथॉरिटीच्या कारवाईविरुद्ध दिवाणी न्यायालय दखल घेऊ शकत नाही.

⚖️ न्यायालयाचा ठोस निर्णय

न्यायालयाने अ‍ॅड. मुजुमदार यांनी मांडलेले सर्व कायदेशीर मुद्दे मान्य केले आणि स्पष्ट नमूद केले की –

“MRTP Act कलम 149 अंतर्गत मनपा अथवा टाउन प्लॅनिंग प्राधिकरणाने दिलेली नोटिस अंतिम आहे. तिच्या विरोधात कोणतीही दिवाणी प्रक्रिया चालविण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही.”

त्यामुळे न्यायालयाने Order 7 Rule 11(d) नुसार वादीचा दावा फेटाळत मनपाचा अर्ज मंजूर केला.

🏛️ मनपासाठी मोठा कायदेशीर विजय

या निर्णयानंतर न्यायालयीन वर्तुळात अ‍ॅड. आनंद मुजुमदार यांच्या कायदेशीर तयारीचे, सखोल अभ्यासाचे आणि सुस्पष्ट मांडणीचे कौतुक होत आहे. त्यांनी मनपाच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद अत्यंत प्रभावी ठरल्याने, हा निकाल जळगाव महानगरपालिकेसाठी एक मोठा कायदेशीर विजय ठरला आहे.

सदर निकालामुळे भविष्यात मनपाने दिलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावरील कारवायांना बळकटी मिळणार असून, अशा नोटिसांविरुद्ध नागरी दाद मागणाऱ्या प्रकरणांवर स्पष्ट न्यायनियम ठरला आहे.