एलसीबी निरीक्षकांची खुर्ची पुन्हा डळमळीत? – एलसीबी प्रकरणावर जिल्ह्यात खळबळ!

जिल्हा पोलीस प्रशासनातील सर्वाधिक महत्त्वाची समजली जाणारी एलसीबीची खुर्ची पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अवघ्या वर्षभरात दोन निरीक्षकांच्या बदल्यांमुळे जिल्ह्यातील पोलीस दलात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नुकतेच निरीक्षक संदीप पाटील यांची तडकाफडकी बदली करून त्यांच्या जागी निरीक्षक राहुल गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

गायकवाड यांनी पदभार स्वीकारताच एलसीबीमध्ये कामकाजाला वेग आला आहे. गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन आखून अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी त्यांचा डॅशिंग दृष्टिकोन व तत्पर कार्यपद्धती कौतुकास्पद ठरली आहे.

मात्र, या नियुक्तीबाबत फेरबदल होण्याची चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत असून, निरीक्षकांची चुकी नसताना बदली करणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे नागरिक व पोलीस दलातील जाणकार मंडळींचे मत आहे. ज्यांनी कामाला गती दिली, गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्याची तयारी केली, अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती डगमगवणे म्हणजे गुन्हेगारीला खतपाणी घालण्यासारखेच ठरेल.

जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक हे अत्यंत सक्षम, प्रामाणिक आणि चांगल्या कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात कायदा-सुव्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे, असा सर्वसामान्यांचा विश्वास आहे. मात्र, एलसीबी निरीक्षकांच्या बदल्यांवरून जिल्ह्यात सुरू असलेल्या चर्चेमुळे एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतोय – इतके चांगले आणि प्रामाणिक अधिकारी असताना, तरीही त्यांच्यावर कुणाचा दबाव टाकला जातोय का? चुकी नसतानाही डॅशिंग अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या हलवल्या जात असतील, तर हा थेट पोलीस अधीक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा प्रकार आहे का?
यामुळे पोलीस अधीक्षकांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं जावं आणि त्यांनी घेतलेले निर्णय हे बाह्य दबावाशिवाय असले पाहिजेत. कारण, जिल्ह्याच्या सुरक्षेसाठी राजकारण नव्हे तर जबाबदार निर्णय गरजेचे आहेत.”

जिल्ह्यात सर्वत्र एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे – एलसीबी निरीक्षक बदल्यांमागे नेमकं काय चाललं आहे? चुकी नसताना, कामाला गती देणारा आणि गुन्हेगारांना वचक बसवणारा अधिकारी का डगमगवला जातोय?

👉 प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, जबाबदारीने काम करणारे आणि डॅशिंग पद्धतीने कार्यरत अधिकारी गृहशाखेला आणि वरिष्ठांना चालत नाहीत का? गुन्हेगारांविरोधात कडक कारवाई सुरू असताना, अचानक डॅशिंग अधिकाऱ्यांची खुर्ची डळमळीत करणे म्हणजे गुन्हेगारांच्या फायद्यासाठी दबाव तंत्र राबवलं जातंय का पोलीस अधीक्षकांवर राजकीय हस्तक्षेप, वरून आलेल्या फोनकॉल्स किंवा खास दबावामुळे निर्णय घेतले जातात का? जर असं असेल, तर हा जिल्हा पोलीस दलासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा आहे. त्यामुळेच, या बदल्यांमागचा दबाव कोणाचा आहे, कोणते हात अदृश्यरीत्या काम करत आहेत,?

📢 म्हणूनच, जिल्ह्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एलसीबी निरीक्षक नियुक्तीवर होणारे राजकारण थांबले पाहिजे! ही नियुक्ती स्थिर आणि जबाबदारीने व्हावी.

👉 चुकी नसताना बदली करून एलसीबीसारख्या संवेदनशील विभागाची प्रतिष्ठा धोक्यात आणली जात आहे.

पोलीस म्हणजे फक्त गणवेश नाही, तर जिल्ह्याचा खरा रक्षक असतो. त्याचे काम गुन्हेगारांना आळा घालणे, नागरिकांचा विश्वास जपणे आणि जिल्हा सुरळीत चालवणे हेच असते. सध्या निरीक्षक राहुल गायकवाड यांनी ही जबाबदारी मोठ्या कार्यक्षमतेने पार पडत आहे एलसीबीच्या खुर्चीवर आल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या गतीमान कारवाईमुळे गुन्हेगारांना धडकी भरली आहे.
त्यांच्या डॅशिंग कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यात गुन्हेगारीला आळा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. म्हणूनच, जर त्यांची सध्याची नियुक्ती कायम ठेवली गेली, तर जिल्ह्यातील गुन्हेगारांना आळा 101% टक्के बसेल, असा ठाम विश्वास नागरिक आणि पोलीस दलामध्ये व्यक्त केला जात आहे.

पण प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की – एवढ्या प्रामाणिकपणे आणि ताकदीने काम करणारा अधिकारी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चालत नाही का? चुकी नसताना त्यांची खुर्ची डळमळीत करणे म्हणजे गुन्हेगारांना थेट संरक्षण देण्यासारखे नाही का?