उपकेंद्रातील डिलिव्हरी प्रकरणाची चौकशी सुरू – जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची माहिती

जळगाव – तालुक्यातील एका उपकेंद्रात डिलिव्हरी संदर्भात झालेल्या गंभीर प्रकरणाची चौकशी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार सुरू झाली आहे. या प्रकरणात प्राथमिक स्वरूपात काही त्रुटी निदर्शनास आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

उपकेंद्रात आलेल्या गरोदर महिलेला वेळेवर योग्य उपचार व सेवा न दिल्याच्या आरोपावरून चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीचे अध्यक्ष म्हणून एक वरिष्ठ अधिकारी तर सदस्य म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी व अतिरिक्त सिव्हिल सर्जन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून प्रत्यक्ष त्या दिवशी उपकेंद्रात काय घडले, कोणती सेवा देण्यात आली व का नाही देण्यात आली याचा तपशीलवार अहवाल ३१ तारखेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, उपकेंद्रापर्यंत महिलांना पोहोचण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्या ठिकाणी ॲम्बुलन्स स्वरूपात एक गाडी नेमण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कलेक्टर साहेबांनी घेतलेल्या निर्णयाला आजच पुढे पाठवले जाणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.

त्याचप्रमाणे, स्थानिक लोकांची मागणी लक्षात घेता, त्या भागातील आरोग्य सेवक (MOS) व ॲम्बुलन्स चालक यांचे वास्तव्य स्थानिक पातळीवरच ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना संपर्क साधणे व मदत मिळवणे अधिक सोयीचे ठरणार आहे.

या प्रकरणातील संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कार्यवाही निश्चित करण्यात येणार आहे. जर हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष किंवा अकार्यक्षमता आढळून आली, तर कठोर शिक्षेचा बडगा उचलण्यात येणार आहे. यामध्ये निलंबन किंवा अन्य शिस्तभंगात्मक उपायांची शक्यता आहे.

‘माहेरघर’ योजनेचा लाभ घ्या – गावकऱ्यांना आवाहन

या संदर्भात बोलताना सीईओ साहेबांनी “माहेरघर” या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन सर्व गरोदर महिलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना केले आहे. डिलिव्हरीपूर्वी ८ ते १० दिवस अगोदर पीएचसीमध्ये जाऊन राहिल्यास त्यांना व त्यांच्या पतीस राहण्याची, जेवणाची आणि मजुरीची सोय मिळणार आहे. गावातील आशा व अंगणवाडी सेविकांनी याबाबत अधिक प्रभावी जनजागृती करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच, काही महिलांना पीएचसीमध्ये राहण्याबाबत भीती किंवा गैरसमज असल्यास त्याचे निरसन करून त्यांना सोयीस्कररीत्या माहेरघर योजनेचा लाभ मिळवून देण्यावर भर द्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्राथमिक माहिती अशी की नवरा-बायको उपकेंद्रावर उपस्थित होते

सध्याच्या प्राथमिक तपासणीत असे आढळून आले आहे की, संबंधित गरोदर महिला व तिचा पती उपकेंद्रावर उपस्थित होते. त्या ठिकाणीच डिलिव्हरी होणे अपेक्षित होते. मात्र, तिथल्या नर्स किंवा एनएम यांनी कोणतीही सेवा का दिली नाही किंवा दिली असेल तर नेमकी काय सेवा दिली – याचा शोध चौकशी समितीमार्फत घेतला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर जिल्हा परिषदेचे लक्ष असून, वेळेत आणि पारदर्शक चौकशीसह जबाबदारांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.”वरील सर्व माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रसिद्ध माध्यमांसमोर मांडण्यात आली.”