जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या संकल्पनेतून ‘सहाय्य संकल्प’ उपक्रमाची अंमलबजावणी
जळगाव – जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली जळगाव जिल्ह्यातील गरजू लाभार्थ्यांसाठी विशेष सहाय्य योजना पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी ‘सहाय्य संकल्प’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत लाभार्थ्यांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे अनुदान मिळणार असून, अर्ज प्रक्रियेसह संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे.
विशेष सहाय्य योजनांचा समावेश
या उपक्रमांतर्गत खालील योजनांचा लाभ मिळणार आहे –
1. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
2. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
डिजिटल प्रक्रियेत मोठा बदल – अर्ज करण्याची सुलभ पद्धत
सध्याच्या पद्धतीत लाभार्थ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज सादर करावा लागत होता. आता अर्जदार आपले सरकार पोर्टलद्वारे घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकतील.
➢ ज्या नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज सादर करणे शक्य नाही, त्यांना महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून अर्ज करता येईल.
➢ तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
नवीन कार्यपद्धतीचा तपशील
1)अर्ज सादर करणे – ऑनलाईन प्रक्रियेला प्राधान्य
- लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर करताना पुढील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे –
- वय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- बँक पासबुकची प्रत
- आधार कार्डची प्रत
- स्व-घोषणापत्र
- इतर आवश्यक कागदपत्रे शासन निर्देशानुसार
2) तहसील कार्यालयाची जबाबदारी – ऑनलाइन छाननी व निर्णय प्रक्रिया
- सर्व अर्ज तहसील कार्यालयातील संगायो शाखेला ऑनलाइन प्राप्त होतील.
- तहसील कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी अर्जाची छाननी करतील.
- पूर्ण अर्ज समितीकडे निर्णयासाठी ऑनलाइन पाठवले जातील.
- अपूर्ण अर्जदारांना त्रुटी पूर्ततेसाठी १५ दिवस दिले जातील.
- ठरावीक वेळेत त्रुटी न भरल्यास अर्ज नामंजूर केला जाईल.
3) समिती बैठकीचे नियोजन – ठरावीक वेळेत निर्णय प्रक्रिया पूर्ण
- प्रत्येक तहसील कार्यालयात दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या मंगळवारी समिती बैठक होणार.
- तहसीलदार आणि समिती सदस्य ऑनलाईन अर्जांची तपासणी करून मंजूरी/नामंजुरीचा निर्णय देतील.
- प्रत्येक अर्जावर समिती सदस्य स्वाक्षरी करून निर्णयाची अंमलबजावणी करतील.
4) मंजूर/नामंजूर यादी व पत्रव्यवहार – पारदर्शक प्रक्रिया
- लाभार्थी नोंदणी रजिस्टरमध्ये मंजूर/नामंजूर यादी संलग्न केली जाईल.
- मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयामार्फत पत्र मिळेल.
- तहसील कार्यालयाच्या दर्शनी भागात यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
5) DBT प्रक्रियेद्वारे थेट लाभ हस्तांतरित
- मंजूर प्रकरणांची यादी महाराष्ट्र शासनाच्या DBT प्रणालीमध्ये सादर केली जाईल.
- पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे सहाय्य थेट बँक खात्यात जमा केले जाईल.
- तहसीलदार आणि नोडल अधिकारी दरमहा या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतील.
- जिल्हास्तरावर निरीक्षण आणि जबाबदारी
- संपूर्ण उपक्रमाचे नोडल अधिकारी – नायब तहसीलदार (संगायो शाखा) हे असतील.
- संबंधित तहसीलदार उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतील.
- प्रत्येक तहसीलदार हा उपक्रम सुरळीत चालवला जात आहे की नाही, याची सतत पाहणी करेल.
- नोडल अधिकारी नियमित अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करतील.
- जिल्हास्तरीय संनियंत्रण अधिकारी – निवासी उपजिल्हाधिकारी हे उपक्रमावर देखरेख ठेवतील.
‘सहाय्य संकल्प’ – लाभार्थ्यांसाठी मोठी सुविधा
‘सहाय्य संकल्प’ या उपक्रमामुळे जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांना घरबसल्या सहाय्य योजनांचा लाभ मिळेल.
➢ तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज नाही.
➢ अर्ज करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ होणार.
➢ DBT प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात सहाय्य जमा होणार.
➢ समितीच्या निर्णयाची माहिती घरबसल्या मिळणार.
जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या संकल्पनेतून राबविल्या जाणाऱ्या ‘सहाय्य संकल्प’ उपक्रमामुळे विशेष सहाय्य योजनांची अंमलबजावणी आधुनिक, पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहे. या उपक्रमातून जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्वरित आणि नियमित सहाय्य मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
