माध्यमिक शिक्षण विभागाला माहिती अधिकार कायद्याचा विसर?

जळगाव (प्रतिनिधी) – माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ (RTI Act 2005) अंतर्गत दाखल केलेल्या ९ अर्जांवर माध्यमिक शिक्षण विभागाने अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही, तसेच त्यासंदर्भात दाखल केलेल्या प्रथम अपील अर्जांवरही अजून सुनावणी झालेली नाही, असा थेट आरोप ॲड. दिपक सपकाळे यांनी केला आहे. त्यामुळे, “माध्यमिक शिक्षण विभागाला माहिती अधिकार कायद्याचा विसर पडला आहे का?” असा स्पष्ट सवाल आता उपस्थित होत आहे.

ॲड. सपकाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये दिनांक १५/०४/२०२५ रोजी एकूण नऊ (९) अर्ज दाखल केले होते. या अर्जांद्वारे विविध शिक्षण संस्थामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून आजतागायत कोणतीही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

माहिती मिळाली नसल्यामुळे, ॲड. सपकाळे यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार १३/०५/२०२५ रोजी प्रथम अपील अर्ज दाखल केला होता. माहिती अधिकार कायद्यानुसार प्रथम अपीलांवर ३० ते ४५ दिवसांच्या आत सुनावणी होऊन अर्जदाराला निर्णय मिळणे अपेक्षित व कायद्याने बंधनकारक असते. मात्र, सदर अपील अर्जांवर अद्यापही कोणतीही सुनावणी घेण्यात आलेली नाही, हे विशेष!

माहिती लपवली जात आहे का? भ्रष्टाचार तर नाही ना?

सदर माहितीमध्ये काही भ्रष्टाचार दडला आहे का?, संबंधित संस्था आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांचे आर्थिक हितसंबंध आहेत का?, यामुळेच माहिती दडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का?, असे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

माहिती लपविण्याचे नेमके कारण काय?
माहिती देण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाची उदासीनता का?
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तत्काळ लक्ष घालणे आवश्यक आहे, असेही ॲड. सपकाळे यांनी ठणकावून सांगितले.

“माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा कणा आहे” — ॲड. सपकाळे

ॲड. सपकाळे यांनी स्पष्ट केले की, “माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना शासनाबद्दल माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार देतो. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.” मात्र, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या या कार्यपद्धतीमुळे कायद्याचा उद्देशच बाजूला सारला जात आहे, असेही त्यांनी खंतपूर्वक सांगितले.

लोकशाही व्यवस्थेवरच घाला!

“माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजला जातो. नागरिकांना माहिती मिळाली पाहिजे, हा त्यांच्या अधिकाराचा भाग आहे. परंतु माध्यमिक शिक्षण विभागाची ही कार्यपद्धती म्हणजे कायद्याला हरताळ फासणं आहे,” अशी तीव्र नाराजी ॲड. सपकाळे यांनी व्यक्त केली.

शासनाच्या कामकाजात ढिसाळपणा – लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत!

माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळ कारभारावर ॲड. सपकाळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे पालन न केल्यास आणि नागरिकांना वेळेत माहिती न मिळाल्यास लोकशाहीवरील विश्वास कमी होतो. त्यामुळे, संबंधित विभागाने तातडीने कार्यवाही करून अपिलांवर सुनावणी घ्यावी आणि माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम मागणी ॲड. सपकाळे यांनी केली आहे.

द्वितीय अपील दाखल करण्याची तयारी – अर्जदाराचा इशारा!

या प्रकरणी माध्यमिक शिक्षण विभाग कधी जागं होतो, आणि अर्जदाराला न्याय मिळतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर अद्यापही माहिती दिली गेली नाही, तर ॲड. सपकाळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, प्रथम अपील सुनावणी न झाल्यास ते द्वितीय अपील दाखल करणार आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी तत्काळ दखल!

संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याकडे तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. विभागाने लवकरात लवकर प्रथम अपील अर्जांवर सुनावणी घेऊन संबंधित माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा ॲड. सपकाळे द्वितीय अपील दाखल करण्यास बाध्य होतील, असे स्पष्ट केले आहे.

📌 RTI कायदा हा फक्त कागदापुरता राहिला आहे का?
📌 शिक्षण विभागाने कायद्यानुसार पारदर्शक कारभार करण्याची गरज
📌 नागरिकांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी तातडीने कारवाईची गरज