१० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात गुलाबराव देवकर अडचणीत! मोठा खुलासा

प्रतिनिधी, जळगाव | ११ जुलै २०२५ जळगाव जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन असताना त्यांनी स्वतः अध्यक्ष असलेल्या ‘श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ’ या संस्थेला १० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करताना बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.धुळे जिल्ह्याचे सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक मनोज चौधरी यांनी सादर केलेल्या अहवालामुळे जिल्हा आणि राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. जळगाव जिल्हा बँकेचे चेअरमन असताना त्यांनी पदाचा गैरवापर करत, त्यांच्याच ‘श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ’ या संस्थेला 10 कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याप्रकरणी चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले आहे. धुळे जिल्ह्याच्या सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक मनोज चौधरी यांनी सादर केलेल्या अहवालात ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९’ च्या कलम २० चे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले आहे, ज्यामुळे देवकर यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.चौकशी अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा बँकेने श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळाला ६ मार्च २०२१ रोजी ७०० लाख रुपये आणि १३ जून २०२२ रोजी ३०० लाख रुपये असे एकूण १० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. विशेष म्हणजे, या कर्जाची परतफेड नियमितपणे सुरु असून सद्यस्थितीत संस्था थकबाकीदार नाही, असे अहवालात नमूद आहे. तरीही, नाबार्डच्या तपासणी अहवालानुसार, हे कर्ज देताना ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९’ च्या कलम २० चे सरळ उल्लंघन झाले आहे.

काय आहे प्रकरण?

धरणगाव तालुक्यातील झुरखेडा येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे संचालक एस. जी. पाटील यांनी २४ जानेवारी २०२५ रोजी देवकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी केलेल्या आरोपानुसार,

• गुलाबराव देवकर हे जिल्हा बँकेचे चेअरमन असताना,

• स्वतःच्या अध्यक्षतेखालील ‘श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ’ या संस्थेसाठी नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज मंजूर केले.

• यामुळे बँकेच्या चेअरमनच्या पदाचा गैरवापर झाला, असे स्पष्ट झाले आहे.

कर्ज मंजुरीचे तपशील:

• ६ मार्च २०२१: ७ कोटी रुपये मंजूर

• १३ जून २०२२: ३ कोटी रुपये मंजूर

• एकूण: १० कोटी रुपये कर्ज

चौकशी अहवालानुसार, या कर्जाची परतफेड नियमित सुरू आहे आणि सध्या कोणतीही थकबाकी नाही. मात्र, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ च्या कलम २० च्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.

चौकशी व कारवाईची प्रक्रिया:

• प्राथमिक चौकशी: 24/01/2025 रोजी सुरू झाली.

• विविध तारखांना संबंधितांना नोटीस देऊन स्पष्टीकरण मागवले गेले.

• अंतिम अहवालात दोष निश्चित केल्याचे नमूद.

काय आहे कायद्याचा आधार?

‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९’ च्या कलम २० नुसार,

• बँकेचा चेअरमन किंवा संचालक स्वतःच्या किंवा त्यांच्याशी संबंधित संस्थेला थेट कर्ज मंजूर करू शकत नाही.

• हे आर्थिक हितसंबंध आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेच्या अभावाचे उदाहरण मानले जाते.

चौकशीत उघड झाल्याप्रमाणे, देवकर हे बँकेचे चेअरमन आणि कर्ज घेणाऱ्या संस्थेचेही अध्यक्ष होते, त्यामुळे हितसंबंधांचा स्पष्ट विरोधाभास आहे. नाबार्डच्या तपासणी अहवालातही हे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पुढील कारवाईची शक्यता:

उपनिबंधकांच्या अहवालामुळे देवकर यांच्यावर आता पुढीलप्रमाणे कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे:

• कायदेशीर गुन्हा दाखल होऊ शकतो

• प्रशासकीय पातळीवर कारवाई केली जाऊ शकते

• सहकारी संस्था कायद्यानुसार पुढील तपास आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते

राजकीय परिणाम:

हा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर जळगावच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

• देवकर यांचा राजकीय प्रभाव असतानाही अशा स्वरूपाची शिस्तभंगाची बाब पुढे आल्याने त्यांचे राजकीय भविष्य संकटात सापडले आहे.

• जिल्हा बँकेतील इतर व्यवहारांचीही चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कर्ज प्रकरणांमध्ये काय आढळले?

• बँकेच्या अध्यक्ष व संचालक मंडळाशी संबंधित संस्थांना मंजूर करण्यात आलेल्या कर्ज प्रक्रियेत काही ठिकाणी स्वहितसंबंध असल्याचे नमूद.

• काही प्रकरणांमध्ये कर्ज मंजुरीच्या वेळी आवश्यक कागदपत्रे व लेखापरीक्षण अहवाल उपलब्ध नव्हते.

• बँकेच्या संचालक किंवा त्यांच्या संबंधित संस्थांना नियमांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज मंजूर झाल्याचे आढळून आले.

• काही कर्जे ही अधिनियमाच्या कलम 20 नुसार निषिद्ध असतानाही मंजूर करण्यात आल्याचे निरीक्षण.

प्रमुख संस्थांबाबत उल्लेख:

• श्रीकृष्ण शिक्षण व सांस्कृतिक मंडळाला वैद्यकीय रुग्णालय व साधनसामग्रीसाठी मोठे कर्ज दिले गेले, परंतु संस्थेच्या अध्यक्ष व बँकेच्या अध्यक्ष पदावर एकाच व्यक्तीची नियुक्ती असल्यामुळे स्वहितसंबंध निर्माण झाल्याचा उल्लेख आहे.

• काही बांधकाम परवानगी नसताना, गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेत अधिक मजले उभारण्यात आले.

कायद्यानुसार दोष:

• बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 (AACS) च्या कलम 20 नुसार संचालकांशी संबंधित संस्थांना कर्ज देण्यास मनाई असूनही, बँकेने ती नियमबाह्य कर्जे दिल्याचे निष्कर्ष.

पुढील कार्यवाही:

• उपनिबंधकांनी बँकेला याबाबत स्पष्टीकरण मागवले असून, संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी केली जाईल.

• बँकेच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखणे आवश्यक असल्याचे उपनिबंधकांनी नमूद केले आहे.

थोडक्यात: देवकर यांचे विरोधक आणि जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळ यामध्ये या प्रकरणामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. आता पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.