अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांना दिवाळीपूर्वी खुशखबर! मानधन वितरित होणार!

जळगाव, दि. १० ऑक्टोबर : जिल्ह्यातील अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांना अखेर दिलासा मिळणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून थकलेले मानधन न मिळाल्याने असंतोष व्यक्त करणाऱ्या या परिचारिकांसाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. शासनाकडून निधीची उपलब्धता न झाल्यामुळे सप्टेंबर महिन्याचे मानधन जमा होऊ शकले नव्हते, मात्र आता निधी उपलब्ध करून देण्याची तजवीज करण्यात आली असून दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर महिन्याचे तसेच ऑक्टोबर महिन्याचे मानधन वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन भायेकर यांनी दिली.

दरम्यान, शुक्रवार, दि. १० ऑक्टोबर रोजी अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांनी आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चात जिल्हाभरातून आलेल्या परिचारिकांनी शासनाकडे प्रलंबित मानधन तातडीने देण्याची मागणी केली. मोर्चा संपल्यानंतर परिचारिकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. मिनल करनवाल यांची भेट घेऊन आपले निवेदन सादर केले.

या भेटीत परिचारिकांनी आपली आर्थिक अडचण, दैनंदिन खर्चाचे संकट, तसेच मानधन न मिळाल्यामुळे कुटुंबावर झालेला परिणाम याविषयी सविस्तर मांडणी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी करनवाल यांनी त्यांच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत आरोग्य विभागाला आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेला गती देत परिचारिकांना दिवाळीपूर्वी मानधन मिळावे यासाठी स्पष्ट आदेश दिल्याचे समजते.

दरम्यान, आरोग्य विभागाकडून कळविण्यात आले की, निधी वितरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांचे मानधन एकत्रितपणे देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे शेकडो अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आरोग्य विभागाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत असून, अनेक परिचारिकांनी सोशल मीडियावरून आपला आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “आम्ही दिवसरात्र सेवा देतो, मात्र वेतन थकले की मन खचते. दिवाळीपूर्वी मानधन मिळाल्यास खऱ्या अर्थाने आनंदाचा सण साजरा करता येईल,” असे त्यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांच्या सेवाभावाला नवी ऊर्जा, तर कामात नवे बळ मिळेल, असे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेच्या पुढाकारामुळे आता या परिचारिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्येवर समाधानकारक तोडगा निघाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.