मुंबई, ३० जून २०२५:
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत (NEP) महाराष्ट्र सरकारने पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विरोधी पक्षांचा एकमुखी विरोध, मराठी अस्मितेचा मुद्दा, समाजातील तीव्र प्रतिक्रिया आणि आगामी महापालिका निवडणुकीतील संभाव्य नुकसान लक्षात घेऊन, फडणवीस सरकारने अखेर माघार घेतली आहे. राज्य सरकारने १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ रोजी जारी केलेले दोन्ही सरकारी आदेश (GR) रद्द केले असून, त्रिभाषा सूत्रावर आता शिक्षणतज्ज्ञांच्या समितीमार्फत पुनर्विचार होणार आहे.
📌 फडणवीस सरकारने निर्णय का रद्द केला? – प्रमुख ५ कारणं
-
विरोधी पक्षांचा एकत्रित दबाव व आंदोलनाचा इशारा:
शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आदी पक्षांनी या निर्णयाला “मराठी अस्मितेवरील हल्ला” ठरवत तीव्र निषेध केला. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी संयुक्तपणे ५ जुलै रोजी मुंबईत मोर्चाचे आवाहन केले होते. “हिंदी पुस्तकांची होळी” करून प्रतीकात्मक विरोध झाल्यामुळे सरकारवर दबाव वाढत गेला. -
मराठी अस्मिता आणि सांस्कृतिक असुरक्षितता:
सरकारचा निर्णय “मराठीवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न” असल्याचा आरोप करण्यात आला. मराठी संस्कृती, भाषा आणि ओळख धोक्यात येईल या भावनेमुळे समाजातील अनेक स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटल्या. इतिहासात बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनीही मराठी अस्मितेचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे, ज्यामुळे हा मुद्दा अधिक संवेदनशील झाला. -
समाजातील तीव्र जनतेचा विरोध:
पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विविध मराठी संघटनांनी लहान मुलांवर दुसरी भाषा लादल्यास शैक्षणिक ओझं वाढेल, असं सांगत टीका केली. सोशल मीडियावरून, चर्चासत्रांमधून आणि सभागृहातूनही सरकारवर मोठा ताण आला. -
महानगरपालिका निवडणुकांचा राजकीय दबाव:
विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवलेल्या महायुती सरकारसमोर आता महापालिका निवडणुका आहेत. हिंदी सक्तीच्या मुद्यावरून जनतेत रोष निर्माण झाल्यास राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे निवडणुकीआधी आक्रमकतेला शांत करण्यासाठी ही माघार घेतली गेली. -
त्रिभाषा सूत्रावर गोंधळ आणि तांत्रिक अस्पष्टता:
त्रिभाषा सूत्रात हिंदी सक्ती केली जाणार होती, परंतु विद्यार्थी व पालकांना कोणते पर्याय असतील याची स्पष्टता नव्हती. परिणामी संभ्रम निर्माण झाला. आता शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे, जी त्रिभाषा धोरणाचा फेरआढावा घेईल.
📌 पुढचे पाऊल काय?
राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, पुढील निर्णय तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर आधारित असेल. समिती त्रिभाषा धोरणात कोणत्या इयत्तेपासून कोणत्या पर्यायांसह कोणती भाषा शिकवावी यावर विचार करणार आहे.
🗣️ उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया:
“हा विजय मराठी माणसाचा आहे. आपली अस्मिता जपण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आणि सरकारला नमावलं.”
