महामंडळांमुळे विविध समाजांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला नवी दिशा मिळेल – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय – विविध समाजांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन

पाळधी/जळगाव / मुंबई दि. ५ मार्च २०२५ – महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील विविध मागासवर्गीय समाजांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लेवा पाटीदार समाज, सरदार वल्लभभाई पटेल गुजर समाज, संत श्री संताजी महाराज तेली समाज आणि बारी समाजासाठी संत श्री. रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, याबाबतचे शासन निर्णय काल ४ मार्च रोजी जारी करण्यात आले आहेत.

ही महामंडळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या अंतर्गत उपकंपन्या म्हणून कार्यरत राहतील. या निर्णयामुळे संबंधित समाजातील युवक, महिला, शेतकरी आणि उद्योजकांना आर्थिक मदतीचा मोठा आधार मिळणार असून, लेवा पाटीदार, गुजर, तेली आणि बारी समाज आर्थिक विकास महामंडळांच्या स्थापनेमुळे या समाजांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

महायुती सरकारने दिलेले वचन पूर्ण

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या महामंडळांच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली होती.

यात आणखी सुधारणा करून दि. ४ मार्च २०२५ रोजी शासनाने शासन निर्णय जारी करून वचन पूर्ती केली आहे. राज्यासह जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या लेवा पाटीदार, बारी, तेली व गुजर समाजाला मोठा फायदा होणार आहे.

याबाबत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विशेष आभार मानले आहेत.

स्थापित महामंडळे आणि त्यांचे उद्दिष्टे

1️⃣ ‘लेवा पाटीदार समाज आर्थिक विकास महामंडळ’ –

➡️ शेती, उद्योग, दुग्धव्यवसाय, लघुउद्योग आणि व्यापार यामध्ये कार्यरत असलेल्या लेवा पाटीदार समाजातील युवक, उद्योजक, महिला आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्य करणार.

2️⃣ ‘सरदार वल्लभभाई पटेल गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ’ –

➡️ व्यवसाय, शेती, दूध उत्पादन, किराणा, तेल प्रक्रिया यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असलेल्या गुजर समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि रोजगार वाढीसाठी मदत करणार.

3️⃣ ‘संत श्री संताजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ’ –

➡️ तेली समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायातील उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी आणि युवकांना आर्थिक मदत व नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी हे महामंडळ कार्य करणार.

4️⃣ ‘संत श्री. रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ’ –

➡️ राज्यातील बारी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि नव्या व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हे महामंडळ कार्य करणार.

महत्वाच्या योजना आणि लाभार्थी वर्ग

✅ २०% बीज भांडवल योजना – नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या उद्योजकांसाठी भांडवल सहाय्य.

✅ नेट कर्ज योजना – ₹१ लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज.

✅ व्यक्तिगत कर्ज व्याज परतावा योजना – ₹१० लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांना व्याज परतावा.

✅ गट कर्ज व्याज परतावा योजना – ₹५० लाखांपर्यंत गट कर्ज उपलब्ध.

✅ शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना – उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना व्याज परतावा.

✅ कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना – युवकांना आधुनिक व्यवसाय प्रशिक्षण.

✅ महिला स्वयंरोजगार व्याज परतावा योजना – महिला बचत गटांना १२% पर्यंत व्याज परतावा.

महामंडळास प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांच्या भांडवलास मान्यता

शासनाने प्रत्येक महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांचे प्रारंभिक भांडवल मंजूर केले असून, दरवर्षी प्रत्येकी महामंडळास ५ कोटी रुपये विविध योजनांसाठी वितरीत केले जाणार आहेत.

महामंडळांचे मुख्यालय आणि कार्यक्षेत्र

📍 मुंबई येथे मुख्यालय स्थापन करण्यात आले आहे.

📍 राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये महामंडळाच्या शाखा कार्यरत राहतील.

महामंडळांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या

🔹 संबंधित समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबवणे.

🔹 उद्योग, शेती, लघुउद्योग आणि कौशल्यविकास प्रशिक्षणासाठी मदत करणे.

🔹 महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विशेष योजना चालवणे.

🔹 शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे.

नव्या महामंडळांमुळे समाजाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना

हे महामंडळ स्थापन झाल्यामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. युवकांना रोजगार, शेतकऱ्यांना मदत, महिला सक्षमीकरण आणि उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.

👉 हा निर्णय राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे विविध समाजाच्या आर्थिक उन्नतीला नवी दिशा मिळणार आहे.