सेवापुस्तक माहिती अधिकारात मागवता येते का?

माहिती अधिकार वापरकर्त्यांना, नागरिकांना, अर्जदारांना व जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी यांना नियमित एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे सेवापुस्तक माहिती अधिकारात मागवता येते का? तर मित्रांनो या प्रश्नच उत्तर “होय” असेच आहे. याबाबत आपण सविस्तर खाली वाचूया…

माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ हा कायदा मुळातच प्रशासनात पारदर्शकता यावी यासाठी अस्तित्वात आला आहे. मग असे असताना सेवापुस्तकाची माहिती का लपवायची? माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक सामान्य नागरिकांनाही मागवता येईल, असा महत्वाचा आदेश मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांनी सन २०१९ मध्ये एका केस मध्ये दिलेला आहे.

या आदेशामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी अधिक बळकट होणार असून, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधी माहिती लपविण्याला आळा बसेल. असे असले तरी वास्तविकता मात्र वेगळीच आहे.

शासकीय कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी यांचे सेवापुस्तकाची माहिती अद्यापही सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देत नाहीत. यामुळे शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता कशी येणार? शासकीय कार्यालयातील ९०% जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना हे माहितच नाहीये की, सेवापुस्तक बाबतची माहिती ही व्यक्तिगत स्वरुपाची नसून ती सार्वजनिक आहे.

सेवापुस्तीकेची माहिती देण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी का घाबरत असावे? नेमकं काय दडलेलं आहे? असे प्रश्न समोर येतात. असे काहीही प्रश्न समोर येत असले तरी सेवापुस्तक बाबतची माहिती ही सार्वजनिक दस्तऐवजच आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, सेवा पुस्तक हे सार्वजनिक कागदपत्र आहे आणि ते आरटीआय कायद्यान्वये कोणत्याही नागरिकाला उपलब्ध करून द्यावे लागणार. संबंधित कार्यालयांनी “गोपनीयतेचे कारण” पुढे करून माहिती नाकारण्याची पद्धत चुकीची असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे अनेक अर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता, अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सेवेत झालेल्या बदल्यांपासून शिस्तभंग कारवाईपर्यंतची माहिती आता सामान्य जनतेलाही मिळू शकणार आहे. या निर्णयामुळे “सेवापुस्तक माहिती अधिकारात मागवता येते का?” या प्रश्नाचे उत्तर ठामपणे “होय” असेच आहे.

या निर्णयामुळे झालेले बदल

• सेवा पुस्तक हे सार्वजनिक माहितीच्या कक्षेत.

• आरटीआय अंतर्गत कोणत्याही नागरिकास उपलब्ध करून द्यावे लागणार.

• गोपनीयतेच्या कारणास्तव माहिती देण्यास नकार देणे चुकीचे ठरणार.

• प्रशासनातील पारदर्शकता व जबाबदारी बळकट होणार.

ॲड. दिपक सपकाळे
(माहिती अधिकार मार्गदर्शन केंद्र, जळगाव)
📞 मो. ९३७०६५३१००
📧 ईमेल: advdipaksapkale@gmail.com