जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव शहर पोलीस ठाण्यात लाचखोरीच्या गंभीर प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. येथील एका पोलीस कर्मचाऱ्याने गुन्ह्यात आरोपी न करण्यासाठी तब्बल १ लाख २० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप उघड झाला आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच स्थानिक आमदार मंगेश चव्हाण यांनी थेट पोलीस ठाण्यावर धडक देत ठिय्या आंदोलन केले आणि पोलीस यंत्रणेवर गंभीर आरोप केले.
या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत जळगावचे पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी चाळीसगाव शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांची नियंत्रण कक्षात बदली केली असून पोलीस कर्मचारी अजय पाटील याला निलंबित करण्यात आले आहे.
लाच मागणीचा धक्कादायक प्रकार
प्राप्त माहितीनुसार, चाळीसगाव शहर पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी अजय पाटील याने एका गुन्ह्यात संशयित व्यक्तीचे नाव आरोपी म्हणून न टाकण्याच्या बदल्यात १ लाख २० हजार रुपयांची लाच मागितली. हा प्रकार समोर आल्यानंतर, आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पोलीस ठाण्यावर जाऊन थेट ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यांनी पोलीस विभागातील भ्रष्टाचारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
पोलीस अधीक्षकांची तत्काळ कारवाई
या गंभीर प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी लगेचच पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांची नियंत्रण कक्षात बदली केली, तर अजय पाटील या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले. त्यांनी पुढील तपासासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
डॉ. रेड्डी यांनी यापूर्वी १०० दिवस कृती कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरीसाठी राज्यात तृतीय क्रमांक मिळवला होता. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेची प्रशंसा झाली आहे. या प्रकरणात त्यांनी केलेली तात्काळ कारवाई त्यांच्या जबाबदार प्रशासनाची प्रचिती देणारी ठरली आहे.
आमदार मंगेश चव्हाण यांची ठाम भूमिका
आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या लाचखोरी प्रकरणात ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडून भ्रष्टाचाराविरोधात ठोस आवाज उठवला. तसेच, दोषींवर कडक कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा करण्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अवैध धंदे पोलीस ठाण्याच्या शेजारीच सुरू असून पोलीस यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
जळगाव जिल्ह्यातील पार्श्वभूमी: सततचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरणे
जळगाव जिल्ह्यात यापूर्वीही पोलीस यंत्रणेत भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप झाले असून, त्यामुळे जिल्हा पोलीस दलाची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. याशिवाय, सेक्स स्कॅंडल, घरकुल योजना घोटाळा, टीईटी शिक्षण क्षेत्रातील गैरव्यवहार यांसारखी प्रकरणेही जळगाव जिल्ह्यात चांगलीच चर्चेत राहिली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर चाळीसगाव येथील लाचखोरी प्रकरण पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
फक्त कर्मचाऱ्यावर कारवाई पुरेशी नाही – अधिकाऱ्यांचीही चौकशी आवश्यक
या संपूर्ण प्रकरणात केवळ एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून शासनाची जबाबदारी संपत नाही. या लाच मागणीच्या प्रकारात संबंधित वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. त्यांच्या देखरेखीखाली हे सर्व घडत असेल, तर त्यांना केवळ नियंत्रण कक्षात बदली करून मोकळं होणं चुकीचं ठरेल.
अधिकार्‍यांपासूनच सुरुवात होते. म्हणूनच अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांचीही स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करून आवश्यक असल्यास त्यांच्यावर निलंबन आणि शिस्तभंगाची कारवाई होणे आवश्यक आहे. यामुळेच भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही, हे सुनिश्चित करता येईल.
पुढील तपास आणि निष्कर्षाकडे सर्वांचे लक्ष
पोलीस अधीक्षक डॉ. रेड्डी यांनी प्रकरणाच्या सखोल तपासाचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यावर कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. पोलीस निरीक्षकाच्या बदलीमुळे चाळीसगाव शहर पोलीस ठाण्याचे कामकाज आणि जनतेचा विश्वास यावर काय परिणाम होतो, याकडेही आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पोलीस प्रशासनातील पारदर्शकता आणि शिस्त टिकवण्यासाठी अशा प्रकारच्या घटनांना गांभीर्याने घेत कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच हा प्रकार संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एक इशारा ठरणार आहे.
चाळीसगाव शहर पोलीस ठाण्यात उघड झालेल्या लाच प्रकरणाने जिल्ह्यातील पोलिस व्यवस्थेची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा चर्चेत आणली आहे. एका पोलीस कर्मचाऱ्याने गुन्ह्यात आरोपी न करण्यासाठी तब्बल १ लाख २० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप उघडकीस आला, आणि ही गंभीर बाब गुपचूप न ठेवता आमदार मंगेश चव्हाण यांनी थेट पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करून उघड केली.
या प्रकरणात अजय पाटील या कर्मचाऱ्याचे निलंबन तर झाले, आणि निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांचीही तात्काळ बदली झाली. मात्र, या साखळीमध्ये केवळ एकटाच दोषी आहे का? वरिष्ठ अधिकारी अंधारात होते की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत होते?
केवळ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रशासन मोकळं होणार का? की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत साखळीचे सूत्र पोहचणार?
