नवी दिल्ली – देशातील गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र रेशन कार्डधारकांना मोफत रेशनसोबत दरमहा १००० रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. १ जून २०२५ पासून ही योजना देशभरात प्रभावीपणे लागू करण्यात येणार आहे.
योजनेचा उद्देश काय आहे?
या योजनेचा मुख्य हेतू अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना केवळ अन्नधान्य नव्हे, तर आर्थिक आधार देखील पुरवणे हा आहे. महागाई आणि बेरोजगारीच्या काळात गरीब कुटुंबांचे जगणे सुलभ व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.—
या योजनेचे मुख्य लाभ :
प्रत्येक पात्र रेशनकार्डधारक कुटुंबाला दरमहा १००० रुपयांची थेट आर्थिक मदत.
योजनेअंतर्गत मोफत अन्नधान्य व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित.
लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम थेट जमा होणार.
—
योजनेच्या अटी व पात्रता :
लाभार्थ्यांकडे वैध रेशन कार्ड असणे आवश्यक.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
रेशन कार्डची KYC प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक.
लाभार्थ्याचे बँक खाते आधारशी संलग्न असणे आवश्यक.
—
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :
- 1. रेशन कार्ड
- 2. आधार कार्ड
- 3. बँक पासबुक
- 4. उत्पन्नाचा दाखला
- 5. रहिवासी प्रमाणपत्र
—
अर्ज प्रक्रिया :
- 1. आपल्या राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
- 2. “गरीब कुटुंब आर्थिक सहाय्य योजना” या योजनेच्या लिंकवर क्लिक करा.
- 3. अर्जामध्ये आवश्यक माहिती भरा आणि वरील कागदपत्रे अपलोड करा.
- 4. अर्ज सबमिट करा.
- 5. KYC प्रक्रिया पूर्ण करा.
महत्त्वाची नोंद :
ही योजना लागू झाल्यानंतर देशातील लाखो गरीब कुटुंबांना दरमहा निश्चित आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
