कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (कबचौ उमवि) पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे शेकडो संशोधक विद्यार्थी आणि प्राध्यापक आज न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयामुळे पात्र असूनही अनेक प्राध्यापकांना अंतिम मार्गदर्शक यादीतून वगळण्यात आले असून, त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर झाला आहे.
प्रवेश प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ पासून पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हजारो इच्छुक विद्यार्थ्यांनी १२००/- रुपये शुल्क भरून नोंदणी केली, PET परीक्षा दिली. त्यातील ३५६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि ५९५ विद्यार्थ्यांना UGC नियमानुसार परीक्षा सूट देण्यात आली. एकूण ९५२ विद्यार्थी पीएच.डी. साठी पात्र ठरले.
प्रथम यादीत १३८३ गाईड, अंतिम यादीत फक्त ७९०!
१८ मार्च २०२५ रोजी विद्यापीठाने १३८३ मार्गदर्शकांची “Provisional Guide List” प्रसिद्ध केली होती. मात्र, एक महिन्यानंतर, १७ एप्रिल २०२५ रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध करताना ५९३ मार्गदर्शकांना वगळण्यात आले. विद्यापीठाने यामागे ७ नोव्हेंबर २०२२ च्या UGC च्या नियमनाचा हवाला दिला. वगळले गेलेले प्राध्यापक बहुधा अशा महाविद्यालयांत कार्यरत आहेत जिथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नाहीत आणि संशोधन केंद्र मान्यता नाही.
प्रशासनाचा ताठरपणा आणि गोंधळ
विद्यापीठाने हा निर्णय तज्ञ समितीकडून सल्ला न घेता घेतल्याचा आरोप होत आहे. शिष्टमंडळाने २९ एप्रिल रोजी कुलगुरुंची भेट घेतल्यानंतर तज्ञ समिती गठित करण्याचे पत्र ७ मे रोजी निर्गमित झाले. मात्र, अद्याप समितीची बैठक झालेली नाही. उलट १९ ते २२ मेदरम्यान विद्यापीठाने ‘Guide Allocation’ प्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला.
पात्र असूनही मार्गदर्शन नाही: विद्यार्थ्यांची निराशा
शेकडो प्राध्यापक वगळले गेले असल्याने PET उत्तीर्ण विद्यार्थी योग्य गाईड न मिळाल्यामुळे रिकाम्या हाताने परतले. देशाच्या विविध भागांतून, अगदी कोलकाता सारख्या दूरच्या ठिकाणाहून आलेल्या विद्यार्थ्यांची अपेक्षा धुळीस मिळाली.
UGC नियमनाची चुकीची व्याख्या?
UGC च्या ७ नोव्हेंबर २०२२ च्या नियमानुसार बदल लागू करण्यात आले. परंतु, विद्यापीठाने पूर्वलक्ष्यी प्रभाव देत २०२२ पूर्वीची गाईडशिप मान्यता रद्द केली. याला “misperception of regulation” म्हटले जात आहे. UGC कायदा १९५६ नुसार कोणतेही नियमन पूर्वलक्ष्यी लागू करता येत नाही.
NEP विरोधी धोरण?
NEP 2020 नुसार चार वर्षांची पदवी पूर्ण करणारा विद्यार्थी पीएच.डी. पात्र ठरतो. मग त्या विद्यार्थ्याला शिकवणारा प्राध्यापक अपात्र कसा, असा सवाल उपस्थित होतो. यावर विद्यापीठाकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
उच्च शिक्षणाचे भविष्य धोक्यात
PG शिक्षकांच्या संख्येत घट, CHB/Non-Grant प्राध्यापकांवर भार, अल्प मानधन, मार्गदर्शक टंचाई – या सगळ्या गोष्टी एकत्र आल्याने उच्च शिक्षण आणि संशोधन दोन्ही धोक्यात आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचा संताप वाढतोय
हा अन्याय दूर करण्यासाठी ‘Ph.D. संशोधक मार्गदर्शक कृती समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षस्थानी सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. धीरज वैष्णव असून, समितीने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ईमेलद्वारे निवेदन दिले आहे. मात्र, अद्याप ठोस उपाययोजना झालेली नाही.
आंदोलनाची शक्यता
जर लवकर निर्णय झाला नाही, तर धरणे, उपोषण आणि न्यायालयीन मार्ग स्वीकारण्याची तयारी प्राध्यापक व विद्यार्थी करत आहेत. मात्र, सध्या कृती समिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून न्यायाच्या आशेने वाट पाहत आहे.
