मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जुन्या पीकविमा योजनेत सुधारणा करून ‘कृषी समृद्धी’ नावाने नवी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील योजनेमध्ये झालेल्या गंभीर त्रुटी, गैरप्रकार आणि शेतकऱ्यांवर पडलेल्या आर्थिक बोजामुळे अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून नवी, अधिक पारदर्शक आणि शेतकरीहिताची योजना राबवली जात आहे.
प्रतापराव पाटील यांच्या हस्ते भांड्यांचे वाटप, कंडारीत उत्साहाचे वातावरण
राज्य विधान परिषदेत कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विधान परिषदेत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी वेगळी योजना आणली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना कृषीमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले की, मागील पीकविमा योजनेत अनेक विमा कंपन्यांनी तसेच काही सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रांनी शेतकऱ्यांशी गंभीर गैरप्रकार केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई न मिळाल्याने अनेकदा अडचणीत येण्याची वेळ आली.
चेक बाउन्स प्रकरणात ₹1.12 लाख भरपाईसह कारावासाची शिक्षा!
कोकाटे म्हणाले की, “विमा कंपन्यांनी तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. एवढ्या प्रचंड निधीचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी का होऊ नये?” त्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला की यापुढे अशा कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांच्या थेट मदतीसाठी योजना आखण्यात यावी.
या नव्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अतिशय अल्प दरात पीकविमा मिळणार आहे. खरिपासाठी २% हप्ता, रब्बीसाठी १.५%, तर नव्या पिकांसाठी ५% विमा हप्ता आकारण्यात येणार आहे. या योजनेतील उर्वरित विमा प्रीमियमची रक्कम राज्य शासन स्वतः भरून काढणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार येणार नाही.
विशेष म्हणजे, या योजनेत विमा कंपन्या बदलण्याऐवजी योजनेच्या अंमलबजावणीत काटेकोर नियम, पारदर्शक प्रक्रिया आणि ट्रिगर प्रणालीला महत्त्व देण्यात आले आहे. कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या कार्यरत असलेल्या ट्रिगर प्रणालीत कोणताही बदल करणे शक्य नाही, मात्र तिच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यात येईल.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि शेतीत थेट भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा पीकविमा योजनांवरील विश्वास पुन्हा मिळवण्यास मदत होणार असून, विमा कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे.
