शिक्षकांना वर्षभर पगार नाही! अमळनेरच्या शिवाजी स्कूलचा अमानुष कारभार उघड!

अमळनेर (प्रतिनिधी )-आपल्या देशात गुरुला देवाचे स्थान दिले जाते. ‘राष्ट्रनिर्माते’ म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते, त्या शिक्षकांनाच जर आपल्या हक्काच्या पगारासाठी वर्षभर झगडावे लागत असेल, तर यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? अमळनेरच्या श्री शिवाजी हायस्कूलमधील शिक्षकांसोबत जे घडले, ते केवळ एका शाळेपुरते मर्यादित प्रकरण नाही, तर ते आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या सडकेपणाचे आणि असंवेदनशीलतेचे एक भयावह प्रतीक आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जळगावच्या शिक्षण प्रशासनाने राबवलेली एक कथित ‘बेकायदेशीर समायोजन प्रक्रिया’ अनेक शिक्षकांच्या आयुष्यात अंधार घेऊन आली. या एका निर्णयामुळे त्यांना ‘अतिरिक्त’ ठरवून तब्बल बारा महिने वेतनापासून वंचित ठेवण्यात आले. ज्या हातांनी देशाचे भविष्य घडवायचे, त्याच हातांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी इतरांपुढे पसरावे लागणे, ही केवळ शरमेची बाब नाही, तर हा व्यवस्थेने केलेला एक अक्षम्य गुन्हा आहे.

या प्रकरणातील निर्ढावलेपणाचे दुसरे टोक म्हणजे शाळा व्यवस्थापनाची भूमिका. जेव्हा नाशिकच्या शिक्षण उपसंचालकांनी या पीडित शिक्षकांची बाजू ऐकण्यासाठी सुनावणी बोलावली, तेव्हा तक्रारदार शिक्षक तिथे हजर होते, पण ज्यांच्यामुळे हा प्रसंग ओढवला ते मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक मात्र फिरकलेच नाहीत. कायद्याला आणि प्रशासकीय आदेशांना केराची टोपली दाखवण्याचा हा उद्दामपणा येतो कुठून? कर्मचाऱ्यांचे पगार थकवून त्यांना रस्त्यावर आणायचे आणि वरून चौकशीलाही गैरहजर राहायचे, हा मुजोरपणा व्यवस्थेतील पळवाटा आणि जबाबदारीच्या अभावामुळेच वाढतो. वर्षभर शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आलेली असताना शाळा व्यवस्थापनाला त्याची काहीच कशी फिकीर वाटली नाही, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.

या अंधारात नाशिकच्या शिक्षण उपसंचालकांनी उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यांनी केवळ जळगावच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना पगार देण्याचे आदेश दिले नाहीत, तर शाळा व्यवस्थापनालाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. अॅड. मोहन पाटीक यांच्यासारख्या व्यक्तींच्या प्रयत्नांमुळे हा लढा एका निर्णायक वळणावर आला, हे कौतुकास्पद आहे. पण प्रश्न केवळ थकीत वेतन देण्यापुरता नाही. ज्या सदोष प्रक्रियेमुळे शिक्षकांवर ही वेळ आली, त्या प्रक्रियेची आणि ती राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी व्हायला नको का? वर्षभर जो मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक त्रास शिक्षकांना सहन करावा लागला, त्याची भरपाई कोण करणार?

हे प्रकरण एक धोक्याची घंटा आहे. जर आपण आपल्या शिक्षकांना सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षा देऊ शकत नसू, तर आपण भावी पिढीकडून कोणत्याही अपेक्षा ठेवू नयेत. आता गरज आहे ती केवळ वेतन देण्याची नाही, तर या प्रकरणाची मुळापासून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची. जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही ‘राष्ट्रनिर्मात्या’च्या ताटातील भाकरी हिसकावून घेण्याची हिंमत कोणी करणार नाही.