मोठा निर्णय! ZP मध्ये 5 आणि पंचायत समितीत 2 स्वीकृत सदस्य घेणार सरकार?

मुंबई | प्रतिनिधी राज्याच्या ग्रामीण राजकारणाची समीकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना कायमची बदलून टाकणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या एका मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने, आता लवकरच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत ५ आणि प्रत्येक पंचायत समितीत २ अशा स्वीकृत सदस्यांची वर्णी लागणार असून, यामुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांना सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार असली तरी, यामागील राजकीय गणित आणि त्याचे दूरगामी परिणाम यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

काय आहे बावनकुळेंचा प्रस्ताव?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम’ मध्ये सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी केली. या पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, ग्रामीण भागात अनेक असे निस्वार्थ आणि समाजाभिमुख कार्यकर्ते आहेत जे समाजाच्या विकासासाठी तळमळीने काम करतात, परंतु निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक किंवा राजकीय पाठबळ त्यांच्याकडे नसते. अशा पात्र कार्यकर्त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा स्थानिक प्रशासनाला व्हावा, यासाठी त्यांना ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून संधी दिली पाहिजे.

बावनकुळे यांनी आपल्या पत्रात जिल्हा परिषदेसाठी ५ आणि पंचायत समितीसाठी २ जागांची तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक सर्वसमावेशक, प्रभावी आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.

मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद आणि पुढील कार्यवाही

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बावनकुळे यांच्या या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने ग्रामविकास विभागाला या संदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता ग्रामविकास विभाग या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवेल. त्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात यावर शिक्कामोर्तब होऊन या निर्णयाची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होईल.

राजकीय टायमिंग आणि त्यामागील गणित

सरकारने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांसारख्या आघाड्यांमुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. जागावाटपात अनेक निष्ठावान आणि पात्र कार्यकर्त्यांना तिकीट मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत, ‘स्वीकृत सदस्य’ पदाची तरतूद म्हणजे पक्षातील नाराजी कमी करण्याचा आणि निष्ठावंतांचे पुनर्वसन करण्याचा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.

ज्याप्रमाणे नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये संख्याबळानुसार स्वीकृत सदस्य (नामनिर्देशित नगरसेवक) घेतले जातात आणि विविध समित्यांवर त्यांना संधी दिली जाते, त्याच धर्तीवर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही पक्षांना आपले कार्यकर्ते सत्तेत सामावून घेता येतील. हा निर्णय केवळ कार्यकर्त्यांना संधी देण्यापुरता मर्यादित नसून, आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी आणि नाराज गटांना शांत करण्यासाठी एक ‘राजकीय मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे.

संभाव्य परिणाम आणि प्रतिक्रिया

• कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य: या निर्णयामुळे पक्षासाठी झटणाऱ्या आणि संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण आहे.
• तज्ज्ञांना संधी: केवळ राजकीय कार्यकर्तेच नव्हे, तर सहकार, शिक्षण, कृषी किंवा समाजसेवा यांसारख्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींनाही या माध्यमातून संधी मिळाल्यास ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळू शकते.
• सत्तेचे विकेंद्रीकरण: अधिक सदस्यांच्या समावेशामुळे निर्णय प्रक्रियेत विविधता येईल आणि सत्तेचे अधिक प्रभावी विकेंद्रीकरण होण्यास मदत होईल.
• मागच्या दाराने प्रवेशाची टीका: दुसरीकडे, या निर्णयावर टीका होण्याचीही शक्यता आहे. निवडणुकीला सामोरे न जाता, केवळ राजकीय सोयीसाठी मागच्या दाराने कार्यकर्त्यांना सत्तेत आणण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाऊ शकते.

एकंदरीत, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेला आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारलेला हा प्रस्ताव राज्याच्या ग्रामीण राजकारणात दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. यामुळे हजारो कार्यकर्त्यांसाठी सत्तेची दारे उघडणार असून, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या कामकाजाचा आणि रचनेचा चेहरामोहराच बदलून जाणार आहे, हे मात्र निश्चित!