लोणवाडी ग्रामपंचायतमधील घरकुल यादीत फेरफार आणि ‘प्रोसिडिंग बुक’मध्ये छेडछाड? चौकशीचे आदेश, ग्रामस्थांत चर्चेला ऊत!

जळगाव (प्रतिनिधी) –
जळगाव तालुक्यातील लोणवाडी बुद्रुक ग्रामपंचायत गंभीर वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची नावे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आली आणि ग्रामपंचायतीच्या ‘प्रोसिडिंग बुक’ (कार्यवाही दस्तऐवज) मध्ये थेट छेडछाड झाल्याचा आरोप पुढे आला आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर वरिष्ठ प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, जळगाव यांना चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत.

तक्रारदार आणि आरोपित व्यक्ती

ही तक्रार ॲड. अरुण शिवाजी चव्हाण आणि सौ. कमलाबाई शिवाजी चव्हाण (दोघेही रा. लोणवाडी बुद्रुक) यांनी दाखल केली आहे.
त्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की –

• ग्रामसेवक रघुनाथ चव्हाण

• सर्पंच सौ. अनिता बळीराम धाडी

• सरपंच पती बळीराम तुकाराम धाडी

यांनी संगनमताने घरकुल यादीत फेरफार केला तसेच प्रोसिडिंग बुकमध्ये छेडछाड करून पात्र नागरिकांचे हक्क नाकारले. तक्रारदारांनी या सर्वांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.

तसेच, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘ड’ यादीत नाव असूनही घरकुलाचा लाभ मिळाला नाही, हा महत्त्वपूर्ण मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

चौकशीसाठी विविध कार्यालयांची पावले

ही तक्रार दाखल झाल्यानंतर एकाचवेळी चार वेगवेगळ्या प्रमुख कार्यालयांनी गंभीर दखल घेतली असून त्यांनी प्रकरण गटविकास अधिकाऱ्याकडे चौकशीसाठी पाठवले आहे. तपशील पुढीलप्रमाणे –

१. एमआयडीसी पोलीस स्टेशन, जळगाव

• तक्रारदार ॲड. अरुण चव्हाण यांनी २५ जुलै २०२५ रोजी पोलीस अधीक्षकांकडे अर्ज दाखल केला.

• त्यानंतर १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी एमआयडीसी पोलिसांनी सूचनापत्र देत कळवले की हे प्रकरण गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे.

• त्यामुळे संपूर्ण अर्ज पुढील चौकशीसाठी पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात आला.

२. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA), जळगाव

• DRDA कडेही ही तक्रार प्राप्त झाली.

• त्यांनी ०५ सप्टेंबर २०२५ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन नियमोचित चौकशी करून केलेली कार्यवाही कळवावी असे स्पष्ट निर्देश दिले.

• यासोबतच, चौकशीचा तपशील प्रत स्वरूपात कार्यालयाकडे सादर करणे अनिवार्य केले.

३. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव (महसूल व वन विभाग)

• सौ. कमलाबाई चव्हाण व इतरांनी २७ जुलै २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता.

• त्यावरून १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी तहसिलदार (कुळकायदा) विजय सूर्यवंशी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की –

  • ‘ड’ यादीतील लाभार्थ्याला घरकुल नाकारले गेले का याबाबत सखोल चौकशी करावी.

  • शासनाच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करून अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावा.

४. जिल्हा परिषद, जळगाव (ग्रामपंचायत विभाग)

• २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने चौकशीचे आदेश जारी केले.

• त्यांनी स्पष्ट केले की चौकशी अहवाल उलट टपाली दोन प्रतींमध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे.

• अहवाल स्वयंस्पष्ट, पुरावेनिशी व कागदपत्रांसह असावा आणि विलंब नको असेही सांगितले आहे.

पुढील टप्पा – ग्रामस्थांच्या अपेक्षा

या प्रकरणाने लोणवाडी बुद्रुक ग्रामपंचायतीत एकप्रकारे खळबळ उडवली आहे. ग्रामस्थांचे लक्ष आता गटविकास अधिकाऱ्यांच्या चौकशीकडे लागले आहे.

• चौकशीनंतर नेमकी सत्य परिस्थिती काय उघड होते?

• दोषींवर खरंच गुन्हा दाखल होतो का?

• पात्रांना घरकुलाचा लाभ मिळणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे लवकरच चौकशी अहवालातून स्पष्ट होतील. चारही शासकीय यंत्रणांनी गंभीर दखल घेतल्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष तपासणी होईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.