200 रक्षकांवर संकट! — जीवावर बेतणार का रोजगाराचा खेळ?

दीपनगर | दिपनगर औष्णिक प्रकल्पात 21 वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ (MESCO / MESKO) मार्फत सेवा देणारे 200 सुरक्षा रक्षक आणि त्यांच्या पारंपरिक उपजीविका अवलंबून असलेली एकूण 1100–1200 लोक अजूनही बेरोजगार होण्याच्या तक्त्यावर आहेत. मेस्को ही संस्थाच राज्यात माजी सैनिकांना रोजगार देण्याच्या उद्देशाने उभी आहे, असे संस्थेचे अधिकृत दस्तऐवज सांगतात.

टेंडरची शेवटची तासं — तरीही कोणतेही ठोस पाऊल नाही

माजी सैनिकांनी आणि स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज (टेंडरची शेवटची तारीख असल्याचे स्थानिक माहिती) काही तास उरले आहेत; तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही बैठक बोलावली गेलेली नाही किंवा अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, जर आजची टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक न झाल्यास भविष्यातील रोजगाराचे मार्ग बंद पडतील आणि 200 कुटुंबांच्या पालनपोषणावर थेट परिणाम होईल.

मंत्र्यांचा सततचा पाठपुरावा — पण प्रत्यक्ष बैठका नाहीत

स्थानिक सूत्रांनुसार या प्रकरणात विविध नेते आणि मंत्री सतत संपर्कात आहेत — ज्यात राज्याचे मंत्री शंभूराजे देसाई, केंद्रीय मंत्री आणि रावेर लोकसभेच्या खासदार रक्षा ताई खडसे, तसेच भुसावळचे आमदार संजय भाऊ सावकारे यांचा समावेश आहे. हे राजकीय नेते सार्वजनिक पद्धतीनेही ओळखलेले नेते आहेत. परंतु स्थानिक रक्षक आणि ग्रामीण नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्र्यांचे फोन असूनही अधिकाऱ्यांनी ठोस बैठक बोलावली नाही किंवा निर्णय घेतलेला नाही.

अधिकारी दबावाखाली आहेत का — प्रश्‍न उपस्थित

• मेस्को सुरक्षा रक्षक आणि स्थानिक लोकांनी कटाक्षाने विचारले आहे की:
• इथे अन्याय होत आहे का?
• संबंधित अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत का?
• दुसऱ्या सुरक्षा एजन्सीकडून (MSF/Accurate इ.) काही आर्थिक फायदा मिळतोय का?

हे सर्व कायदेशीर चौकशीत येण्याजोगे गंभीर आरोप आहेत आणि माजी सैनिकांनी त्यांचे हे आरोप खुलेपणाने मांडले आहेत. (ही माहिती रक्षकांच्या तक्रारीवर आधारित आहे; अद्याप तपास किंवा अधिकृत उत्तर सार्वजनिक झालेली नाही.)

मागील हालचाली — संदिग्ध पॅटर्न

मेस्को कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मागच्या काळात “हेड ऑफिस सर्क्युलर” च्या आधारावर काही रक्षकांची संख्या कमी केली गेली होती, तर दुसरीकडे काही बाहेरील एजन्सींची संख्या वाढवण्यात आली – यावरून स्थानिकांमध्ये लागेबांधे/प्राथमिकता देणे याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. जर हे आरोप खरे ठरले तर स्थानिक कामगारांना वंचित करणे आणि बाहेरील एजन्सींना बढती देणे हे न्याय्य ठरणार नाही.

वेळ संपत आहे — काय होणार उद्या?

टेंडरची अंतिम तारीख आज असल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. स्थानिक रक्षकांची आवाहने, मंत्र्यांची फोन केलेली विनंत्या आणि सकारात्मक आश्वासन — हे सर्व असूनही अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही बैठक किंवा अंतिम निर्णय दिसत नाही. त्यामुळे स्थानिक समुदाय, समाजसेवी आणि माध्यमांनी एकत्र येऊन तातडीने पारदर्शकता मागणे आवश्यक आहे. नाहीतर 200 कुटुंबांचे पालनपोषण थेट धोक्यात येईल