दीपनगर प्रकल्पग्रस्तांना अन्यायाचा झटका; अधिकाऱ्यांनी अभ्यास न करता घेतले निर्णय?
भुसावळ, जि. जळगाव | विशेष प्रतिनिधी | “एका चुकीच्या शब्दामुळे हजारो कुटुंबांचे भविष्य अंधारात!” “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” या गैरकायदेशीर शब्दाचा भुसावळ औष्णिक केंद्राकडून अजूनही वापर — शासन GR पायदळी तुडवला जातोय? भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी (दीपनगर) संपादित झालेल्या जमिनीच्या बदल्यात शेकडो पात्र अर्जदार आजही प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत. पूर्वीयाच प्रकरणावर सविस्तर बातमी प्रसिद्ध झाली होती, मात्र प्रशासनाकडून अजूनही ना बैठक झाली, ना निर्णय झाला, ना स्पष्टीकरण देण्यात आले. अधिकाऱ्यांकडून अजूनही एकच उत्तर दिलं जातं – “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारीवर काम दिलं होतं. पण, हा शब्द शासनाच्या कुठल्याही GR मध्ये नाहीच! “आमचं भविष्य, आमचा दाखला, एका चुकीच्या शब्दावर अडवला जातोय!” हा शब्द शासनाच्या कोणत्याही GR किंवा कायद्यात नाही. तरीही भुसावळ औष्णिक केंद्राचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात वारंवार वापरत आहेत — ज्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातही संभ्रम निर्माण होत आहे.
भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राने वापरलेल्या एका ओळीने प्रकल्पग्रस्ताचं स्वप्न उद्ध्वस्त!
‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ – हा शब्द कोणत्या GR मध्ये आहे?
हा शब्द शासनाच्या कोणत्याही GR, कायद्यात किंवा परिपत्रकात अस्तित्वातच नाही. हा एक अंतर्गत, अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तनासाठी वापरलेला ‘म्हातारा शब्दप्रयोग’ आहे – ज्याचा अर्थ असा की, संबंधित व्यक्तीस काही काळ रोजंदारीवर काम दिलं गेलं होतं. मात्र, शासनाच्या नियमानुसार याला प्रकल्पग्रस्त मान्यता मिळत नाही, आणि त्यावर आधारित ‘लाभ घेतलेला आहे’ असे म्हणणे म्हणजे स्पष्टपणे शासन निर्णयाचा अपमान आहे.
Project Affected Person (प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती):
ज्यांनी सरकारकडे आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज करून, “प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र” मिळवले आहे, अशा व्यक्तींना “Project Affected Person” म्हटले जाते.हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच व्यक्ती शासकीय नोकरी, पुनर्वसन सवलती, आर्थिक मदत इत्यादी सवलतींसाठी पात्र ठरतो. प्रमाणपत्र असणे अत्यावश्यक आहे. केवळ जमीन गेली म्हणून प्रकल्पग्रस्त मानले जात नाही.
💠 Land Affected Person (जमीन बाधित व्यक्ती):
ज्यांच्या मालकीची किंवा कसबाच्या आधारे वापरात असलेली जमीन एखाद्या शासकीय प्रकल्पासाठी सरकारने संपादित केली आहे, त्या व्यक्तीला “Land Affected Person” असे म्हणतात.
“NMR रोजंदारी” म्हणजे नोकरी नाही!
- NMR – Non Muster Roll, म्हणजे तात्पुरते, हंगामी, कंत्राटी स्वरूपाचे काम. यावर:
- म्हणून, केवळ NMR वर काम केलं म्हणून कोणतीही शासकीय नोकरी मिळाली नाही, आणि शासनाचा लाभ घेतलेला नाही. मग दाखला का नाकारला जातो?
“Land Affected Person” आणि “Project Affected Person” यामध्ये स्पष्ट फरक – चुकीची व्याख्या करून फसवणूक?
आजवर अनेक ठिकाणी ‘Land Affected Person’ म्हणजेच ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी संपादित झाली, अशा व्यक्तींना “Project Affected Person” अर्थात “प्रकल्पग्रस्त” समजण्यात आले आहे. मात्र हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कारण ‘Land Affected’ व्यक्तीला जर केवळ NMR (Non Muster Roll) रोजंदारीवर काम दिले असेल आणि त्याच्याकडे वैध प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नसेल, तर तो कायद्यानुसार “प्रकल्पग्रस्त” धरला जाऊ शकत नाही.
‘Project Affected Person’ हा शब्द केवळ त्या व्यक्तीसाठी वापरला जातो ज्याला शासनाने अधिकृतपणे प्रमाणपत्र देऊन मान्यता दिलेली असते. त्यामुळे कोणतीही शासन भरती असो किंवा सवलतींचा लाभ – फक्त प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीलाच ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणून संमती देता येते.
जमीन संपादित झालेली असली तरी संबंधित व्यक्तीला प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंद मिळेपर्यंत शासकीय नोकरीस पात्रता ठरत नाही. “Land Affected” असणे ही स्थिती आहे, तर “Project Affected” असणे ही मान्यता आहे, जी केवळ वैध प्रमाणपत्रानंतरच मिळते. तसेच, अनेक प्रकरणांमध्ये NMR रोजंदारीवर काम दिले जाते, मात्र ती तात्पुरती असून, त्यातून कायम शासकीय नोकरीची हमी मिळत नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त दाखल्याविना रोजगार हक्कांची पूर्तता होत नसल्याचे स्पष्ट होते.
अनेक वेळा अशा व्यक्तींना NMR म्हणजेच रोजंदारी तत्त्वावर काम दिले जाते, परंतु ती तात्पुरती व्यवस्था असते. शासन निर्णयानुसार पात्रता सिद्ध झाल्यानंतरच ‘Project Affected Person’ म्हणून त्यांना शासकीय सेवेत नोकरी व इतर लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे केवळ NMR नोकरी हे प्रमाणपत्रासाठी पात्रतेचे एकमेव निकष नसतात.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात लाचखोरीचा स्फोट, दोन अटकेत!
धक्कादायक म्हणजे —
१ )या ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ शब्दाचा कुठल्याही शासन निर्णयात उल्लेखच नाही.
२ )तरीही तो अधिकृत पत्रव्यवहारात वापरला जातो.
३ )आणि परिणामी, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंधळात पडतं.
४ )अर्जदारांचे हक्काचे दाखले रोखले जातात.
प्रश्न उपस्थित होतो — हे अधिकारी शासनाचा GR वाचत नाहीत का?शासनाचा GR दिनांक 21/01/1980 स्पष्टपणे सांगतो:
- “प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाल्यास, त्या कुटुंबातील एक सदस्यास नोकरी देणे बंधनकारक आहे.
- जर GR वाचलेला नाही, तर ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ कसा वापरता येतो?
- आणि जर वाचलेला असेल, तर त्याच्या विरोधात पत्र का पाठवता?
शासन GR काय सांगतो?
- शासन निर्णय दिनांक 21/01/1980, क्र. प.प.क. 1080/232/उद्योग-3 नुसार:
- ज्यांची जमीन प्रकल्पासाठी संपादित होते, त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्यास नोकरी देणे बंधनकारक आहे.
- त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- मात्र, अनेक अर्जदारांना प्रकल्पासाठी जमीन गेली असूनही, केंद्राच्या पत्रात ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारीवर काम केलं होतं’ असे लिहून दाखला नाकारला जातो.
- यात कुठेही “रोजनदारी”, “NMR”, “अनौपचारिक काम” असा शब्द नाही.
- शासनाने ‘प्रमाणपत्रावर नोकरी’ असे स्पष्ट केलं आहे.
- मात्र भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’च्या नावाने अर्जदारांना फसवत आहे का ?
- हे शब्द शासनाच्या कोणत्याही कागदोपत्री अस्तित्वात नाहीत.
- ना ही नोकरीचे ठोस पुरावे आहेत, ना लाभ घेतल्याची कोणतीही खातरजमा.
- तरीही अधिकाऱ्यांच्या पत्रातून असे वाटते की अर्जदारांना सगळं काही मिळालंय!
- भुसावळ औष्णिक केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रांमध्ये ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ असे उल्लेख केले जातात.
- पण त्यात: ना स्पष्टपणे दाखला दिल्याचे नमूद केले जाते ना लाभ मिळाल्याचे स्पष्ट पुरावे दिले जातात
- या अस्पष्ट, दिशाभूल करणाऱ्या पत्रांमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनाही निर्णय घेता येत नाही, आणि अर्जदारांचे वर्षानुवर्षांचे हक्क अधांतरीत राहतात.
प्रश्न – जर ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ हा शब्द GR मध्ये नाही, तर अधिकारी तो वापरत का आहेत?
- हा शब्द अधिकाऱ्यांनी स्वतः तयार केलेला अनधिकृत, दिशाभूल करणारा आणि गैरवापरासाठी उपयुक्त शब्दप्रयोग आहे.
- यामुळे अर्जदाराला दाखला नाकारता येतो आणि अधिकारी हात झटकतात.
हा शब्द म्हणजे — अर्जदारांच्या भविष्याची हत्या! एक चुकीचा शब्द, अनेकांचे आयुष्य अंधारात!
१ )कारण या शब्दाचा आधार घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘लाभ घेतलेला आहे’ असे चुकीचे भासवले जाते.
२ )त्यात कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळे अधिकारी निर्णय घेण्यास गोंधळतात.
३ )आणि अर्जदारांच्या फाइल्स वर्षानुवर्षे टेबलावर फिरत राहतात.
- जर तुमचं कामकाजच GRच्या विरोधात असेल, तर हे केवळ हलगर्जीपणा नाही – हा कायद्याचा अपमान आहे.
- “एका कुटुंबातील एका व्यक्तीला रोजंदारीवर नोकरी देण्यात आली म्हणून संपूर्ण कुटुंबाला व प्रकल्पग्रस्त हक्कांना नकार देणे हे अन्यायकारक आहे
“साहेब, आमची जमीन गेली, घर गेलं, जगायचं साधन गेलं. तरीही एक चुकीचा शब्द वापरून आमचं भविष्यही हिरावलं जातंय. आम्हाला द्या फक्त आमचं हक्काचं प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र – बाकी काही नाही
मा.मुख्य अभियंता साहेब यांना नम्र विनंती…
आपण नुकतेच या पदाचा कार्यभार स्वीकारला असून, फक्त एक महिन्याच्या आतच अशा गंभीर प्रकरणाची जबाबदारी आपल्या समोर येत आहे. हे प्रकरण केवळ कागदोपत्री किंवा तांत्रिक बाबीपुरते मर्यादित नसून, यामध्ये एका गरीब कुटुंबाचा हक्क, त्यांचा भविष्यकाळ आणि अन्यायाविरुद्धची लढाई आहे.आपण नव्याने पदभार स्वीकारलेले असल्यामुळे आपल्या कार्यशैलीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्य अभियंता पदाची जबाबदारी नुकतीच स्वीकारलेले मा. अभियंता साहेब यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यांच्याकडून पारदर्शक व लोकहिताच्या दृष्टीने निर्णय होईल, असा विश्वास जनतेला वाटतो आहे. नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी या संवेदनशील प्रकरणात योग्य दिशा दाखवून न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा. त्यामुळे या प्रकरणात आपण तत्काळ व योग्य निर्णय घेऊन प्रामाणिक आणि न्याय्य कारभाराचे दर्शन घडवावे, अशी अपेक्षा आहे. ही बाब इतक्या वर्षांपासून प्रलंबित असून देखील, आता आपणच या अन्यायाची योग्य दिशा ठरवू शकता, यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे.आपण यामध्ये सक्रिय हस्तक्षेप करून एक सकारात्मक आणि ऐतिहासिक निर्णय घ्याल, अशी आम्ही अपेक्षा करतो.
मुख्य अभियंत्यांनी तात्काळ खुलासा करावा आणि स्पष्ट पत्र द्यावे.
- ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ या संज्ञेचा वापर बंद करावा.
- ज्यांची जमीन गेलेली आहे आणि कोणताही त्यांनी प्रमाणपत्रावर कोणताही लाभ मिळालेला नाही आणि घेतलेला नाही ,अशांना तात्काळ प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र द्यावे असे जिल्हाधिकारी याना कळवावे पात्रांनुसार .
- शासन GR ची अमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी व्हावी.
आता वेळ आली आहे — मुख्य अभियंता साहेब यांनी पुढे येण्याची!
- मागणी स्पष्ट आहे: तात्काळ विभागीय बैठक घेण्यात यावी.
- भुसावळ औष्णिक केंद्राने स्पष्ट खुलासा असलेले पत्र देण्यात यावे – “दाखला देण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही.”
- ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ या शब्दाचा वापर थांबवावा.
- GR नुसार पात्र अर्जदारांना तो शब्द काढून त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यायातील पुनर्वसन शाखेत पत्र देऊन कळवावे
आता या प्रश्नांची उत्तरं द्यावीच लागतील:
- प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी हा शब्द कोणत्या GR मध्ये आहे?
- जर शासन म्हणतं की “प्रमाणपत्र असल्यावर नोकरी द्यायची”, तर “रोजनदारीवर काम केलं म्हणून दाखला नको” कसं योग्य?
- जर अधिकाऱ्यांनी GR वाचलेलाच नसेल, तर ते कायद्याच्या विरुद्ध कारभार करत आहेत का?
आमची ठाम मागणी:- “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” या गैरसरकारी, अनधिकृत संज्ञेवर आधारित पत्रव्यवहार तात्काळ थांबवावा.
- स्वतंत्र, स्पष्ट पत्र देऊन, “शासन निर्णय नुसार, पात्र अर्जदारास प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात काहीही हरकत नाही” असे नमूद करावे.
- NMR नोकरी नसल्याचे आणि लाभ घेतलेला नाही याचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे.
- तात्काळ विभागीय बैठक घेऊन, प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय द्यावा.
- अर्जदारांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व मंत्रालयाशी समन्वय ठेवावा.
- “एका चुकीच्या शब्दामुळे शासन निर्णयाची धज्जी उडते आहे आणि हजारो प्रकल्पग्रस्तांचे आयुष्य अंधारात जात आहे. आता वेळ आली आहे बैठक घेण्याची आणि कायद्यानुसार न्याय देण्याची.”
- आता तरी मुख्य अभियंता ,मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री यांनी लक्ष घालून “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” या शब्दाच्या आड लपणाऱ्या अन्यायावर पूर्णविराम घालावा, हीच अपेक्षा.
- “जमीन गेली आहे” हे जर सिद्ध असेल, आणि लाभ घेतलेला नसेल, तर दाखला रोखण्याचा अधिकार कोणालाच नाही परंतु एक शब्दामुळे दाखल मिळत नाही आहे .
- प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी हे फसवणूक करणारे उत्तर थांबवले पाहिजे.
आमदार, पालकमंत्री, ऊर्जा विभाग, मुख्यमंत्री यांना असा प्रश्न विचारावा लागेल की:
- “एका चुकीच्या शब्दामुळे जर शासनाचा GR अमान्य केला जात असेल, तर अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कार्यवाही कधी होणार?”
- “10-10 वर्षं कार्यालयात काम करणारे अधिकारी GR चा अर्थ का समजून घेत नाहीत?”
- “तुमचं अपूर्ण आणि फसवणूक करणारे पत्र अर्जदारावर अन्याय करतंय, याची जबाबदारी कोण घेणार?”
- ‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ म्हणजे नुसतं गोंधळ आणि फसवणूक
- हे शब्द शासनाच्या कोणत्याही कागदोपत्री अस्तित्वात नाहीत.
- ना ही नोकरीचे ठोस पुरावे आहेत, ना लाभ घेतल्याची कोणतीही खातरजमा.
- तरीही अधिकाऱ्यांच्या पत्रातून असे वाटते की अर्जदारांना सगळं काही मिळालंय!
हा निव्वळ गैरवापर आहे.?
ही लढाई व्यक्तिगत नाही — ही हक्काची लढाई आहे!
