जळगाव, दि. २४ जून २०२५ | प्रतिनिधी. जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वेतनेतर अनुदान व भविष्य निर्वाह निधी यासारखी प्रकरणे वेळेत निकाली लावण्यात आली असून, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने कोणत्याही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करण्यात आलेली नाही, असा स्पष्ट खुलासा शिक्षण अधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी केला आहे.
अलीकडेच काही प्रसारमाध्यमांमध्ये “जिल्ह्यातील १८० सेवानिवृत्तांची अडवणूक” अशा आशयाचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं. मात्र, या वृत्तात तथ्य नसून माध्यमिक शिक्षण विभागाने सर्व प्रकरणांवर वेळेत व ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार कार्यवाही केली आहे, असं माध्यमिक शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
🔹 ऑनलाईन पद्धतीने वेळेत बिल सादर
माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेली वेतन देयके, वेतनेतर अनुदान व पीएफची प्रकरणे संबंधित कोषागारात वेळेत सादर करण्यात आली आहेत. १९ जून २०२५ रोजी ही बिले माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर ऑनलाईन प्राप्त झाली असून, लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २० जून २०२५ रोजी स्वाक्षरी करून कोषागार कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली.
🔹 वेतनेतर अनुदानाच्या वर्गणीस अडथळा मुख्याध्यापकांकडून
यावर्षी एकूण ५४६ शाळांना वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्यात आले. यापैकी २७२ शाळांना अनुदान रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने यशस्वीरित्या वर्ग करण्यात आली आहे. उर्वरित २७४ शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी बँक खाते क्रमांक चुकीचा दिल्याने त्यांना रक्कम वर्ग करता आलेली नाही. त्यामुळे नव्याने खात्याची माहिती मागवून कार्यवाही सुरू आहे.
🔹 नियमित आणि वेळेवर सेवानिवृत्ती लाभ
जिल्ह्यातील ३१ मे २०२५ पर्यंत सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांच्या निवृत्तीबाबतच्या प्रस्तावांवर स्वाक्षरी करून ते महालेखाकार, मुंबई यांच्याकडे वेळेवर पाठविण्यात आले आहेत. यामध्ये अपंग पाल्यांचे आणि विधवा महिलांचे पेन्शन आदेशात नाव समाविष्ट करण्यासह इतर संबंधित बाबींचा समावेश आहे.
🔹 कोणतीही अडवणूक नाही – शिक्षण विभागाचा स्पष्ट खुलासा
संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने देयकांमध्ये किंवा निधी वर्गणीमध्ये कोणतीही जाणीवपूर्वक विलंबाची शक्यता नाही. माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही शिक्षकाची अडवणूक करण्यात आलेली नाही, अशी ठाम भूमिका शिक्षण अधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी मांडली आहे.
