आज झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या दोन वर्षांत विकास कामांना वेग – पालकमंत्री पाटील

जिल्हा वार्षिक नियोजनांतर्गत गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे झाली असून, विशेषतः मागील दोन वर्षांत जिल्ह्याने राज्यभरात विकासाच्या बाबतीत भरारी घेतली आहे. याचा सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत आहे.

वैद्यकीय आणि पशुसंवर्धन विभागाचे बळकटीकरण

वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालयाच्या सुविधांचा विस्तार झाल्याने अनेक गोरगरीब रुग्णांना मोफत उपचार मिळू लागले आहेत.

पशुसंवर्धन विभागाच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यात आल्या असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधनाला दर्जेदार उपचार मिळणार आहेत.

आठ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे लवकरच लोकार्पण

जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीतून उभारण्यात आलेली अत्याधुनिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांना दिले.

या केंद्रांमध्ये डॉक्टर, नर्सेस आणि पूरक कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

वन विभागाला वाढीव निधी – वन सफारी सुरु करण्याचे निर्देश

वन विभागाला मोठा निधी देण्यात आला असून, त्याचा योग्य वापर करून कामांना गती द्यावी, असे पालकमंत्री म्हणाले.

जिल्ह्यात पर्यटन वाढीस चालना देण्यासाठी वन सफारी लवकर सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

महिला भवन आणि वन स्टॉप सेंटर तयार – क्रीडा विभागाने व्यायामशाळा उभाराव्यात

महिला आणि बालविकास विभागाच्या माध्यमातून महिला भवन आणि वन स्टॉप सेंटरच्या सुसज्ज इमारती उभारण्यात आल्या आहेत.

आता क्रीडा विभागाने व्यायामशाळा स्थापन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे पालकमंत्री म्हणाले.

पारोळा किल्ल्याचे सुशोभीकरण आणि अतिक्रमण निर्मूलनावर भर

ऐतिहासिक पारोळा किल्ल्याचे सुशोभीकरण सुरू असून, त्याचे काम उत्तम प्रकारे चालू आहे.

अतिक्रमण काढण्यासंदर्भातही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला स्पष्ट आदेश

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रलंबित कामांचा वेग वाढवावा.

महानगरपालिकेच्या प्रलंबित कामांवर महापालिका आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून ती त्वरित पूर्ण करावीत.

निष्कर्ष:

जळगाव जिल्हा राज्याच्या विकास योजनेत आघाडीवर असून, उर्वरित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रयत्नशील राहावे. 31 मार्चपूर्वी सर्व विकासकामे मार्गी लागावीत, असा स्पष्ट आदेश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिला.